सरकारसँग बिहीबार ६ बुँदे सहमति भएसँगै सुनचाँदी व्यवसायी आजदेखि आफ्नो व्यवसायमा फर्किएका छन् । यसअघि उनीहरु सुन र हिरामा लगाइएको विलासिता कर खारेज हुनुपर्ने मागसहित पसल नै बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिएका थिए ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा विलासिताको परिबभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गरगहनाको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरिने सहमति भएको छ । व्यवसायीको मुख्य चासो यही विषयमा रहँदै आएको थियो ।
यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिनेछ भने उक्त कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित महासंघ र समितिका पदाधिकारी रहनेछन्। कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
उक्त कार्यदलले सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, छिमेकी मुलुकमा लाग्ने राजस्वदरसँग सामञ्जस्य हुने गरी दर कायम गर्ने लगायत विषयमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।
