नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्व पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनलाई संशोधन गरेर कहाँ पुर्याउने भन्नेबारे विचार गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् । आइतबार विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँगको छलफलका क्रममा उनले यस्तो उल्लेख गरेका हुन् ।
आजको छलफलमा संशोधनकर्ताले बाफियामा उल्लेख भएको सम्बद्ध व्यक्ति र उल्लेख्य स्वामित्वको विषयमा केन्द्रित भई छलफल गरेका थिए । अधिकांशले उल्लेख्य स्वामित्वलाई २ प्रतिशतबाट एक प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका थिए ।
छलफलमा कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले विश्वका केही देशमा बैंकर र व्यवसायी फरक रहेको बताउँदै २ प्रतिशतको स्वामित्वलाई १ प्रतिशत पुर्याउन नहुने र पुर्याउने भए ५–१० वर्ष समय दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर तामाङले विकास बैंकलाई एलसी र बैंक ग्यारेन्टीको अधिकार दिन माग गरे । छलफलमा एमालेका सांसदहरूले विधेयकको पक्षमा धारणा राखेका थिए ।
यद्यपि सांसद भगवती चौधरीले सानो पुँजी भएका वित्तीय संस्थालाई २ प्रतिशतको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् । रास्वपाकी चन्दा कार्कीले पनि यी विषयको समर्थन गरिन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बैंकहरु सरकारी स्वामित्वको मात्रै हुनुपर्ने माग राखेका थिए । समितिमा विधेयकमा संशोधनकर्तासँगको छलफल सकिएको छ । अब अर्को बैठकदेखि दफावार छलफल सुरु हुनेछ ।
