नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टीमा हाल चर्चामा रहेको दुई कार्यकालको कार्यकारी व्यवस्था र ७० वर्षे उमेर हद दुवै प्रावधान विधानबाट हटाइसकिएको खुलासा गरेका छन् ।
बुधबार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै महासचिव पोखरेलले महाधिवेशनमा पारित विधान र राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात् प्रकाशित विधानमा देखिएको अन्तरलाई आधार बनाएर विधानमा भइरहेको छलछाम भनेर गरिएको प्रचारप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
महासचिव पोखरेलले दुई वटा विधानमा देखिएको यस प्रकारको अस्पष्टतालाई व्याख्या गरेर स्पष्ट गर्दै २०७८ भदौमा गोदावरीमा भएको पहिलो विधान महाधिवेशनमा पारित विधानलाई २०७८ मङ्सिरमा चितवनमा भएको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले ससोधन गरेको बताएका छन् ।
मङ्सिर ८ गते मध्यरातमा सौराहामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधानमा रहेको दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने निर्णय गरेको पनि पोखरेलले स्मरण गराएका छन् । पोखरेलका अनुसार उक्त बैठकले विधान महाधिवेशनले निर्धारण गरेको १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाएर २९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयलाई पार्टी विधानमा समावेश गर्नका लागि मङ्सिर ११ गतेको बन्द सत्रमा पेस गरिएको थियो । महाधिवेशनको बन्द सत्रले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउन र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव सर्वसम्मत पास गरेको थियो । ‘सोही संशोधित विधानको व्यवस्था अनुरूप डा. पुष्प कँडेल तेस्रो कार्यकालका लागि लेखा आयोगको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको पनि महासचिव पोखरेलले लेखेका छन् ।
७० वर्षे उमेरको हद नयाँ प्रवेशलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सचिवालयको निर्णय प्रस्ताव मार्फत केन्द्रीय कमिटीबाट हटाइएको महासचिव पोखरेलको दाबी छ ।
