अग्नि सापकोटालाई सभामुखमा रोक्न माग गर्दै २०७६ माघ १० गते सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा अझै किनारा लागेको छैन । २०७६ माघ १२ गते पहिलो पटक पेसी तोकिएकोमा हेर्न नमिल्ने भएको उक्त मुद्दामा सोही वर्षको माघ १४ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो ।
त्यसपछि उनी पदमा रहँदा दुई पटक मात्रै पेसी तोकिएकोमा दुवै पटक हेर्न नभ्याइने भएको थियो ।
सापकोटा २०७६ माघ १२ गते सभामुखमा निर्वाचित भएकोमा २०७९ असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि पदमुक्त भएका थिए । पटक–पटक पेसी तोकेर ९ पटकसम्म हेर्न नभ्याइने भएको उक्त रिटमाथि उनी पदमुक्त भएको पौने ३ वर्षपछि मंगलबार मात्रै सुनुवाइ भएको हो ।
सापकोटालाई सभामुखका लागि अघि सारिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले व्यक्ति हत्या मुद्दामा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई राज्यको सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सुनुवाइ गर्दै काभ्रेका अर्जुन लामा हत्या विषयमा लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले दायर गरेको रिटमाथि अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठसँगै राखेर पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘सर्वोच्चले यसअघि सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न भनिसक्यो । त्यसको पूर्णपाठ आएपछि त्यससँगै राखेर इजलासमा पेस गर्न आदेश भएको छ ।’
सभामुख पदमुक्त भइसकेकाले त्यो मुद्दा निष्प्रभावी भइसकेको छ । यद्यपि, त्रिपाठीले काभ्रे प्रहरीले मात्रै सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न नसक्ने भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट विशेष टास्क फोर्स बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेकोमा उक्त विषयमा आगामी सुनुवाइमा सर्वोच्चले बोल्नेछ ।
यसअघि गत जेठ २१ गते सर्वोच्चले लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले दायर गरेको रिटमाथि उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै अनुसन्धानको बाटो खोलेको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको इजलासले मुद्दा नचलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्दै उक्त आदेश गरेको थियो ।
२०६९ साउन १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि काभ्रे प्रहरीले सापकोटाविरुद्धको किटानी जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
सापकोटालाई २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भेलाबाट उठाएर लगी बेपत्ता पारेर लामाको हत्या गरेको आरोप छ । व्यापारी पृष्ठभूमिका उनी त्यसवेला विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए ।
उत्प्रेषणको आदेशपछि सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ । यद्यपि उनीविरुद्ध कसरी अनुसन्धान अघि बढ्छ भन्ने सर्वोच्चको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै थाह हुनेछ । सामान्यतया उत्प्रेषणको आदेश मागबमोजिम हुने भन्ने हुनेमा पूर्णिमायाले सापकोटासहित सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल भोला अर्याल, नोर्बु मोक्तान र कर्णाखर गौतम हत्यामा संलग्न भएकाले अनुसन्धानको माग गरी रिट दायर गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि सापकोटाविरुद्ध कसरी अनुसन्धान अघि बढ्छ भन्ने अन्योल छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट किनारा लगाउने राजनीतिक सहमति भएकाले सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धानका लागि सर्वोच्चले आयोगकहाँ पठाउन सक्ने सम्भावना रहेको एक न्यायाधीश बताउँछन् । यद्यपि प्रहरीको जारी अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिई अदालतबाट टुंगो लागेका उदाहरणहरू पनि यसअघि भएकाले न्यायाधीशको स्वविवेकमा उक्त निर्णय भरपर्ने ती न्यायाधीशको भनाइ छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा राजनीतिक सहमतिबाट किनारा लगाउने राजनीतिक सहमति भए पनि त्यस्ता घटना यसअघि प्रहरी अनुसन्धानबाट पनि किनारा लागेका उदाहरण छन् ।
तत्कालीन विद्रोही समूह माओवादीबाट मारिएका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा संलग्न तीन जनालाई जिल्ला अदालत दैलेखले २०७८ मंसिरमा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठित आयोग निस्प्रभावी बनेपछि थापाको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अरुण भनिने बमबहादुर खड्का, मुक्ति भनिने बमबहादुर खड्का र केशव खड्कालाई अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाउँदै नियमित न्यायिक संयन्त्रबाट फैसला गरेको थियो ।
