राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्री दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि मुकुल ढकालले दायर गरेको रिट हेर्न नभ्याइने भएको छ ।
उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासको १८ औँ नम्बरमा आज तोकिएकोमा हेर्न नमिल्ने भएको हो ।
यसअघि गत असार १२ गते उक्त रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
ढकालले आफू नै महामन्त्री रहेको दाबी गर्दै सोही हैसियतमा काम गर्न र गराउन पाउँभन्दै रिट निवेदनमा परमादेश, उत्प्रेषणसहितको आदेश माग गरेका छन् ।
रास्वपाले ढकाललाई २०८१ भदौ ११ गते साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशित गरेको थियो । त्यसपूर्व २०८१ असार २० गते पार्टी अनुशासन विपरीत अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित र अनुशासनहीन व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै पार्टीले ढकाललाई महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरेको थियो ।
ढकालले गत असार ४ गते रास्वपाको केन्द्रीय समिति र सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरेपछि निर्वाचन आयोगले ढकाल नै महामन्त्री रहेको र अद्यावधिक नभएको विवरण दिएको थियो ।
