प्रेसमाथि अदालतको नियन्त्रण : पहिले समाचार मेट्न आदेश, अनि मात्रै परीक्षण

 संवाददाता    २०८२, ३१ जेष्ठ शुक्रबार ०९:५२     193 जनाले पढ़िसके



Spread the love

मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको एकल इजलासले नेपालखबर र ‘बिजमाण्डु’ अनलाइनमा प्रकाशित समाचार मेट्न आदेश दियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको निषेधाज्ञा निवेदनमा प्रकाशित समाचारहरू हटाउन र आगामी दिनमा प्रकाशन नगर्नसमेत अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । ‘नेपालखबर’ र ‘बिजमाण्डु अनलाइन’का नाममा जारी दुई फरक–फरक आदेशमा ‘निवेदकको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको, बेइज्जत गर्ने तबरबाट समाचार प्रकाशन गरेको निवेदनमा संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचारमा देखिएकाले यसले निवेदकलाई अपूरणीय भएकाले तुरुन्त हटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको’ भनिएको छ । पहिले समाचार मेट्न आदेश गरेर जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश भएको हो । अन्तरिम आदेशका लागि असार ४ गते पेसी तोकिएको छ ।

समाचारको परीक्षणका लागि थप प्रमाण जुटाउने तथा विपक्षीको जवाफ सुन्ने कामसमेत नभई प्रेस काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाएका छन् ।

पत्रकार महासङ्घ, डिजिटल मिडिया अलाइन्स, प्रेस सेन्टर नेपाल, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल प्रेस युनियनलगायतले विज्ञप्ति जारी गर्दै आदेश फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

यसैगरी पत्रकार तथा युट्युब कन्टेन्ट निर्माता दिलभुषण पाठकविरुद्ध साइबर अपराधअन्तर्गत पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । उनलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । ‘दिलभुषण पाठक’ नामक युट्युब च्यानलबाट तीन साताअघि ‘हिल्टनमा जयवीरको पैसा’ थम्बनेलसहितको सामग्री प्रकाशन गरेका कारण उनीविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी परेको थियो ।