टेरामक्स प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतसहित अन्य १५ जना तथा कम्पनी उपर बिगो ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो मागदाबी भएको छ।
पूर्व सञ्चारमन्त्री बस्नेतले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १८ र २० मा रहेका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकार (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने नेपाल सरकारमा निहित अधिकार) को अपव्याख्या गरी अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमन/भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने भनी निर्देशन दिएको अख्तियारको आरोप छ।
उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा ९१० को देहाय ९झ० एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा ९१० को देहाय ९ज० बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरजन्य कार्य गरेकोले निज उपर सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम कैद र जरिवाना समेतको मागदाबी र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन समेत मागदाबी लिइएको अख्तयारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
