रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतले समर्थन गरेपछि उनको मुद्दा फेरि चुलिएको छ। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई पूरक उजुरीका आधारमा एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश उल्टाउँदै अदालतले थुनामा पठाएको हो।
तर उक्त पूरक उजुरीका ७ जना निवेदनकर्तामध्ये २ जनाले नाम फिर्ता लिएका छन्। उनीहरूले प्रहरीमा दिएको निवेदनलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउने धारणा राख्न थालेका छन्