२७ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका आवासीय चिकित्सकहरुले आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चितता नभए सम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान लिएका छन्।
चैत्र २१ गतेदेखि सेवा बहिष्कार गर्दै आएका आवासीय चिकित्सकले निर्वाह भत्ता आउने सुनिश्चिता र कलेजमा सम्मानपूर्वक फर्किने वातावरण भयो भने मात्र आन्दोलन फिर्ता लिने जनाएका हुन्।
सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने अडान लिएका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालहरुले सरकारले स्नातक तहमा सिट र शुल्क बढाउन सकिने जनाएपछि निर्वाह भत्ता बढाउन तयार भएका थिए। चिकित्सा शिक्षा आयोगको चैत्र १५ बसेको १९ औँ बैठकले एमबीबीएसको सिट संख्या र शुल्क बढाउन सकिने निर्णय गरेको छ।
निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले आयोगको बैठक सुरु हुन अगावै आफूहरू आवासीय चिकित्सकहरूलाई मासिक ४८ हजार रूपैयाँ निर्वाह भत्ता दिन तयार भएको बताएका थिए।
लुम्बिनी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक डा. दीपक कडेँलले निर्वाह भत्ता दिन्छु भनेर मात्रै नहुने भन्दै खातामा पैसा आउनुपर्ने माग गरे।
‘कति दिनमा दिने भन्ने प्रतिवद्धता र कलेजमा सम्मानपूर्वक फर्किने वातावरण बन्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘आयोगले माघ २५ गते नै गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएर आन्दोलन सुरु गरे हौँ। जसले सबैमा अविश्वास बढेको छ, अब पनि निर्वाह भत्ता बढ्छ भन्ने कुनै आधार छैन। कलेजको तर्फबाट पैसा आउने दिन तोकियो र कलेज फर्किने वातावरण बन्यो भने आन्दोलन रोक्छौँ।’
निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूको अत्याधिक श्रम शोषण हुने गरेकाले एक आवासीय चिकित्सकलाई हप्तामा ७२ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नहुने, वर्षको २८ दिन अनिवार्य बिदा दिनुपर्ने, किरिया बिदा र सुत्केरी बिदा आवश्यकताका आधारमा थप्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग राखेका छन्।
