परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने गरेका अनुदानहरू संकुचित हुँदै गएको बताएकी छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९ औं वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने अनुदान संकुचित हुँदै गएको र यो भूराजनीतिक कारणले अझै घट्ने सम्भावना रहेको बताएकी हुन्।
‘सबै नेपाली आर्थिक विकास र प्रगतीको आकाक्षी छौं। ती आकांक्षाहरू निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै हासिल गर्न सकिनेछ। अधिकतम विकास, विकासशील राष्ट्रमा उक्लिन नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुपर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘द्रुत आर्थिक वृद्धि एवं विकासको आकंक्षा हामीलाई पूरा गर्नुछ। अब वैदेशिक ऋण अनुदान पहिलाभन्दा कम आउनेछ।’
उनका अनुसार २०४६ सालमा २० अर्बको बजेट हुँदा ५० प्रतिशत वैदेशिक ऋण र २०८१ मा अनुदानको हिस्सा १८ खर्बको बजेटमा १४.४ प्रतिशत थियो।
उनले उद्योग वाणिज्य महासंघले देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सघाउ पुर्याएको बताइन्। सबै नेपाली आर्थिक विकास र प्रगतीको आकांक्षी रहेको बताउँदै ती आकांक्षाहरू निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
उनले पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकार कटिवद्ध रहेको समेत बताइन्।
