नेपालमा ल्याउने विद्युतीय गाडीको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने माग बढेको छ।
नाडा अटो डाइलगमा नेपालमा जस्ता पनि विद्युतीय गाडी आयात हुँदा डम्पिङ साइट बन्नसक्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका हुन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले विद्युतीय गाडीमा लगानी गरिरहँदा भविष्यको चुनौती बढ्दै गएको बताए।
ग्रिन फाइनान्सिङमा सहयोग पुगे पनि विद्युतीय गाडी प्रविधिको विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
बजारमा गएका ईभीको रि-पेमेन्टको समय आउनलागेको भन्दै उनले ५/६ वर्षमा ब्याट्री रिप्लेस गर्दा गाडी नै बुझाएर हिँड्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता रहेको बताए।
‘नेपालमा सवारीसाधनको आयातमा अनुभव नै नभएका जोसुकै प्रवेश गर्दा चुनौती बढेको छ’, अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘सरकारले विद्युतीय गाडीमा कुनै मापदण्ड नबनाउँदा बैंकिङ चुनौती बढ्न सक्छ।’
उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष मात्रै सवारीसाधनमा १ खर्ब २९ अर्ब ऋण प्रवाह भएको छ।
‘बैंकले ७/८ वर्ष सम्मको ऋण दिएका छन्’, कोइरालाले थपे, ‘लामो दूरीमा चल्ने विद्युतीय २/३ वर्षमै ब्याट्री रिप्लेस गर्नुपर्दा ऋण तिर्न सकेनन् भने अप्ठ्यारो पर्छ।’
हालसम्म निजी गाडी वा सार्वजनिक यातायातको लागि प्रयोग भएका गाडी डिफल्ट हुने अवस्था आइसकेको छैन।
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले सरकारको नीति ह्विममा जान नहुने बताए।
उनले विद्युतीय गाडीमा कर वा लोन निर्धारण गर्दा एउटा ट्रेडमा जानुपर्ने बताए। कुनै पनि नीतिमा एकै पटक धेरै परिवर्तन हुँदा लगानी गर्नेलाई अप्ठ्यारो पर्ने उनको भनाइ छ।
‘विश्व कता गइरहेको छ, हामी त्यतै जानुपर्छ’, उपाध्यक्ष अधिकारीले अटो डायलगमा भने, ‘विद्युतीय गाडी बढे पनि कुन गतिमा जाने स्पष्ट हुनुपर्छ।’
विद्युतीय गाडीका ब्याट्रीको अनिश्चितता भए इन्स्योरेन्स गर्न सकिने बताए। तर ब्याट्रीको आयुमा निश्चित नभएकाले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू समेत तयार हुनुपर्ने अध्यक्ष कोइरालाको मत छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राडा. बिमप्रसाद श्रेष्ठले विश्वमा बनेका सबै गाडी नेपालमा ल्याउने परिपाटीले डम्पिङ साइट बन्न सक्ने खतरा औँल्याए।
नेपालमा नयाँ गाडी भित्रिने भएकाले प्राविधिकहरूलाई तालिम दिनुपर्ने खाँचो रहेको उनको भनाइ छ।
विद्यार्थीहरुसमेत भविष्यका प्रविधिमा ध्यान दिनुपर्नेमा हिजोका प्रविधिका विषयमा लक्षित भएको श्रेष्ठले उल्लेख गरे। उनले नयाँ प्रविधिको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञबाट अध्यापन गराउन सकिए पनि पूर्वाधारको कमीले चुनौती थपिएको बताए।
