आगामी एक महिनामा २५५.५ मेगावाट क्षमताका तीन ठुला सरकारी जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा आउने भएका छन् । एक सय दुई मेगावाटको मध्यभोटेकोशी, एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढी र ४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् सञ्चालन आउन लागेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरेका तीन परियोजना एक महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जानकारी दिए । ‘यी परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन अहिले अन्तिम चरणका कामहरू भइरहेका छन् । एक महिनामा तीनैवटा परियोजना सञ्चालनमा आउनेछन्,’ उनले भने ।
अहिले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत्जडित क्षमता करिब ३३ सय मेगावाट छ । यी तीन परियोजना सञ्चालन आएपछि जडित क्षमता ३५ सय ५५ मेगावाटभन्दा माथि पुग्नेछ । यद्यपि, यस अवधिमा निजी र सरकारी साना परियोजना पनि सञ्चालनमा आउन सक्ने प्रवक्ता घोषको भनाइ छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा रहेको एक सय दुई मेगावाटको मध्यभोटेकोशीलाई एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी अन्तिम चरणका कामहरू भइरहेका छन् । यस परियोजनाको निर्माण ०७० मै सुरु भएको थियो । ०७३ भित्र यो परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य थियो । तर, जुरे पहिरो, महाभूकम्प, नेपाल–भारत सीमानाकामा भएको अवरोध, भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी, कोभिड–१९ को प्रकोप, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणले मध्यभोटेकोशीको निर्माण प्रभावित भएको थियो । तर, हाल आयोजना निर्माणतर्फ करिब सबै काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
आयोजनातर्फ बाँध क्षेत्रको निर्माण सकी पानी हालेर परीक्षणसमेत भइसकेको छ । आयोजनाको ७.१२४ मिटर लामो मुख्य सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी गत फागुनमा पानी भरी परीक्षण सुरु गरिएको थियो । परीक्षणका क्रममा मुख्य सुरुङको करिब एक हजार चार सय मिटरखण्डमा पानी चुहिएपछि त्यसको मर्मत र सुधार गरिएको छ । हाल सुरुङ सफा गर्ने काम भइरहेको छ । १५ दिनपछि सुरुङमा पानी भर्न थालिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
विद्युत्गृहमा सिभिल निर्माण कार्य सम्पन्न भई इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण जडान एवं परीक्षण (ड्राई टेस्ट) सम्पन्न भइरहेको छ । सुरुङबाट पानी आउनासाथ उपकरणहरूको ‘वेट टेस्ट’ सुरु हुनेछ । बाँकी रहेका सम्पूर्ण काम एक महिनाभित्र सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
परियोजनामा जोडिने प्रसारणको निर्माणमा १४ महिनादेखि देखिएको अवरोध पनि हटेको छ । यद्यपि, परियोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्न वैल्किपक व्यवस्था भइसकेको छ । दुई सय केभी प्रसारणलाइनबाट बाह्रबिसे सबस्टेसनमा पुगेको विद्युत्लाई सोही सबस्टेसनमार्फत एक सय ३२ केभीमा झारेर एक सय ३२ केभी प्रसारणलाइनबाट प्रवाह गरिनेछ । यसका लागि २२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी शिवश्री हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको एक सय ३२ केभी प्रसारणलाइनलाई बाह्रबिसे सबस्टेसनमा लैजाने काम कम्पनीले अहिले गरिरहेको छ । उक्त कार्य दसैँअगाडि सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।
सोही प्रसारणलाइनबाट मध्यभोटेकोशीको विद्युत् लामोसाँघु सबस्टेसन हुँदै राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गरिनेछ । अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था खिम्ती–बाह्रबिसे वा बाह्रबिसे–काठमाडौं प्रसारणलाइन सम्पन्न नभएसम्म रहनेछ । उक्त लाइनहरू सम्पन्न भएपछि सोहीमार्फत विद्युत् प्रवाह हुनेछ ।
यस्तै, बाह्रबिसे नगरपालिका– ५ स्थित आयोजनाको विद्युत्गृहको स्विचयार्डबाट सोही नगरपालिका–३ स्थित प्राधिकरणको बाह्रबिसे सबस्टेसन जोड्ने करिब चार किलोमिटर प्रसारणलाइनमध्ये दुई किलोमिटर निर्माणमा १४ महिनापछि सहमति जुटेको छ । गत भदौ १३ गते स्थानीयसँग अवरोध हटाउने सहमति भइसकेको छ । स्थानीयसँग सहमति जुटेपछि अहिले तार तान्ने काम भइरहेको छ । दुई सय २० केभी सिंगल सर्किट प्रसारणलाइनको तार तान्ने काम दसैँअगाडि सकिनेछ ।
मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि सोही विद्युत् प्रयोग गरी प्राधिकरणले निर्माण गरेको बाह्रबिसे सबस्टेसनलाई चार्ज गरिनेछ । २२०/१३२ केभीको बाह्रबिसे सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।यसैबिच राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत सम्मिलित टोलीले शनिबार आयोजना निर्माणस्थल निरीक्षण भ्रमण गरी एक महिनाभित्र जसरी पनि विद्युत् उत्पादन हुने गरी काम गर्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ५४ करोड २२ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
चालू आवमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थपिने
प्राधिकरणले चालू आवमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थपिने अनुमान गरेको छ । चालू आवको बजेटमा पनि सोहीबराबरकै विद्युत् प्रणालीमा थपिने घोषणा गरिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषले चालू कम्तीमा पनि एक हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने बताए । निजी र सरकारी स्वामित्वका गरेर सोबराबरको विद्युत् थपिने अनुमान गरेको उनको भनाइ छ ।
