प्रतिवेदन बन्यो, बनेन ‘पोडवे’ : आजको नागरिक दैनिकबाट

 पत्रपत्रिकाबाट     ४ बैशाख २०८१, मंगलवार ०९:३२     30 जनाले पढ़िसके



Spread the love

विकसित मुलुकहरूमा वैकल्पिक यातायातको माध्यम बनेको ‘पोडवे’ प्रविधि नेपालमा भने पर्याप्त बहसमा आउन सकेको छैन। सार्वजनिक यातायात प्रदूषणरहित, छिटोछरितो र ट्राफिक जाममुक्त बनाउन उपयुक्त मानिएको पोडवे प्रविधि भिœयाउन सरकारले नीतिगत व्यवस्था र अध्ययनसमेत गरेको छैन।

काठमाडौं उपत्यका र उपत्यकाबाहिर पोडवे प्रविधि उपयुक्त हुने भए पनि सरकारले न नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छ न अध्ययन नै। निजी क्षेत्रले भने यो प्रविधिको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रले गरेको अध्ययनप्रति ध्यान दिएको छैन र आफूले अध्ययन गर्ने अग्रसरता पनि लिएको छैन।

नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली–२०७४ को अनुसूची–२ क्रमसंख्या १० को भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको बुँदा नम्बर १६ मा पहिले भएको व्यवस्थालाई २०८० मंसिर ७ गते संशोधन गर्दै ‘पोडवे, स्काई रेल, स्काई ट्रलिबस जल मार्गलगायत वैकल्पिक यातायातसम्बन्धी नवीन प्रविधिको पहिचान, अध्ययन, नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ। तर उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले पोडवे प्रविधिको पहिचान र अध्ययन कार्य अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन।

पोडवे भनेको वैकल्पिक यातायातको माध्यम हो। यसलाई नवीनतम, आधुनिक र वैकल्पिक यातायातको माध्यम मानिन्छ। सडकभन्दा माथिबाट तारमा पोड (डब्बा) झुड्याएर गुडाउने सवारीसाधन नै पोडवे हो। बेलारुसबाट सुरु भएको यो प्रविधि अहिले दुबईलगायत अन्य केही मुलुकमा विस्तार भइसकेको छ। हालै छिमेकी मुलुक भारतमा समेत उक्त प्रविधिबारे अध्ययन अघि बढिसकेको छ।

नेपालमा निजी क्षेत्रबाट चार वर्षअघि ‘काठमाडौं पोडवे कम्पनी’ स्थापना भएको थियो। सो कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र करिब १०० किलोमिटर क्षेत्रमा पोडवे सञ्चालनका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ।

युरोपियन स्टान्डर्डमा उक्त प्रविधि निर्माणका लागि कम्पनीले गरेको अध्ययनअनुसार प्रतिकिलोमिटर पोडवे निर्माण गर्न ३० लाख अमेरिकी डलर (४० करोड रूपैयाँ) लाग्ने अनुमान गरेको छ।

अध्ययनले पिक आवरमा १ हजार ७ सय ५ वटा पोड राख्न सकिने गरी एउटा पोडमा १४ जना यात्रु अट्ने देखाएको छ। एक घण्टामा ५० हजार यात्रुलाई सेवा दिन सकिने अध्ययनले देखाएको थियो। अध्ययनअनुसार उक्त प्रविधि विस्तार गर्न सरकारले आवश्यक नीति र कार्यविधि बनाउन नसकेको काठमाडौं पोडवे कम्पनीका उपाध्यक्ष  निल भट्टराई बताउँछन्।

सरकारले पहिले त यो प्रविधिको पहिचान गर्नुपर्‍यो। गरिएका अध्ययन हेर्नुपर्‍यो। सरकार आफैंले पनि अध्ययन गर्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘साँच्चिकै सरकारले यो प्रविधि आवश्यकताको महसुस गरेको हो भने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र कार्यविधि बनाइदिएर सहजीकरण गर्नुपर्छ।’ उनका अनुसार काठमाडौंका मूख्य ट्राफिक जाम हुने क्षेत्र र नदी करिडोर बेसिनका सडकहरूमाथि पोडवे बनाउन सकिन्छ।

कहाँकहाँ भयो अध्ययन?

काठमाडौं पोडवे कम्पनीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले उपत्यकाभित्रका विभिन्न नगरपालिकालाई जोड्ने गरी १०० किलोमिटरमा पोडवे विस्तार गर्न सकिने आंैल्याएको थियो। जसअनुसार काठमाडौं चक्रपथ, कौशलटार–नैकाप, बुढानीलकण्ठ–कीर्तिपुर, तारकेश्वर–टोखा हुँदै चक्रपथ, रत्नपार्क–बानेश्वर हुँदै चक्रपथ, गोकर्णेश्वर–बौद्ध–आरुबारी–दक्षिणढोका क्षेत्रसम्म उक्त प्रविधि विस्तार गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी उपत्यकाबाहिर कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सुर्खेत–हुम्ला (लिमी) सम्म २३१ किलोमिटर क्षेत्रमा पनि पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने गरी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन कार्य गरिएको भट्टराईले बताए। कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उक्त अध्ययन रिपोर्ट बुझाइसकिएको उनले बताए।

त्यस्तै कोसी प्रदेशअन्तर्गत जोगमनी–धरान–चतराखण्ड हुँदै पूर्व जोड्नेगरी ८३ किलोमिटरमा उक्त प्रविधि विस्तार गर्न सकिने गरी अध्ययन भइसकेको छ भने लुम्बिनी क्षेत्रमा करिब ६ किलोमिटरमा पोडवे प्रविधि विस्तार गर्न अध्ययन भइसकेको र अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकिएको कम्पनीले जनाएको छ।

ढुवानीमा पनि उत्तिकै उपयुक्त प्रविधि

सार्वजनिक यातायातसँगै विकसित देशहरूमा उक्त प्रविधि सामान ढुवानी र कार्गो सेवामा समेत प्रयोग हुने गरेको छ। यात्रु ओहोरदोहोरसँगै मालसामान ढुवानीका हिसाबले पनि नेपालमा उक्त प्रविधि उत्तिकै उपयुक्त छ।

कम्पनीका उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार कम जनसंख्या भएका ठाउँमा यो प्रविधि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यात्रु र मालसामान दुवै ढुवानी गर्न सकिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतदेखि जुम्लासम्म उक्त प्रविधि विस्तार हुँदा त्यहाँ उत्पादन हुने स्याउ, मार्सी, गेडागुडीजन्य वस्तुको ढुवानी र त्यस क्षेत्रमा चामल, नुन, तेललगायत वार्षिक २ लाख टन ढुवानी हुँदा ७ देखि ८ वर्षमा आयोजनाको लागत उठ्ने अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनले वीरगन्जदेखि चोभार सुक्खा बन्दरगाहसम्म मालसामान ढुवानीका लागि मात्रै पनि यो प्रविधि अपनाउन सके ढुवानी लागत कम हुने र अर्थतन्त्रमा समेत योगदान  पुग्ने देखिन्छ।

अत्याधुनिक र नवीनतम वैकल्पिक यातायात भएको, लगानी बढी लाग्ने र प्रविधि बाहिरबाट नै ल्याउनुपर्नेलगायत कारणले पनि ‘पोडवे’ प्रविधिको विस्तार सोचेजस्तो रूपमा अघि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि उक्त प्रविधि विस्तारका लागि नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस नवीतम प्रविधिलाई सरकारले पहिचान र अध्ययन गर्दै आवश्यक हो वा होइन भनेर यकिन गर्नुपर्ने यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन्। यो प्रविधि वन तथा निकुञ्ज क्षेत्र, उच्च पहाडी भेग र हिमाली क्षेत्रमा समेत उपयुक्त हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। किनकि यो प्रविधि सडक, रेल र दु्रुतमार्ग बनाउँदा जसरी धेरै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा जग्गाको मुआब्जाको त्यति धेरै झन्झट नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित