काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रधानमन्त्रीलाई ४०बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । बुधबारदेखि आन्दोलन थालेको राप्रपाका नेताहरुले सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मागपत्र बुझाएका हुन् ।
‘देश यस्तो अवस्थामा पुग्यो कि यही सहन सक्दैन । नवीन सम्झौता गरेर देशलाई नयाँ बाटोमा लैजानुपर्यो भनेका छौं’ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रुपमा लिनु भएको छ ।’
उनका अनुसार राप्रपाले उठाएको राजनीतिक मुद्दामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘सम्भावनाको विषय हो, मेरो कुनै टिप्पणी छैन’ भनेका छन् । तर आफूहरुले भने ४०बुँदेलाई मागको रुपमा मात्र नलिन आग्रह गरेको लिङ्देनले बताए ।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘राप्रपाले शान्तिपूर्ण ढंगले प्रदर्शनहरु अगाडि बढाउँदै लैजान्छ तर त्यसलाई उपेक्षा गरियो भने कठोर बन्दै विद्रोहसम्म जान सक्छ ।’ आन्दोलन उत्कर्षमा पुगे प्रदेशसभा मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा पनि त्यागेर जाने समेत उनले बताए ।
हेर्नुहोस के छ ज्ञापनपत्रमा
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकार,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषय: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ज्ञापनपत्र ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग आधारभूत रूपमै फरक मत राख्ने राजनीतिक दल हो भन्ने तथ्य सर्वविदितै छ । राप्रपा २०७२ सालमा निर्माण गरिएको वर्तमान संविधानबाट नेपालको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता, एकता, सामाजिक सौहार्दता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता, नेपालको विशिष्ट धर्म, संस्कृति र सभ्यताको जगेर्ना, सुसंस्कृत राजनीतिको प्रवर्धन तथा देशको आर्थिक रूपान्तरण संभव छैन भन्नेमा प्रष्ट थियो। राप्रपाको त्यो धारणा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको डेढ दशक बित्दा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ।
आफ्ना असहमति र फरक मतका बीच संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग राप्रपाको सहकार्यको नीति रहि आएको व्यहोरा अवगतै छ। हाम्रो सदासयता र सहकार्यका बाबजुद नेपालको दूरगामी हित असम्भव देखिँदै गएको छ।
राष्ट्र (Nation) र राज्य (State) का रूपमा नेपालको यति तीव्र क्षयीकरण इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। राष्ट्रका रूपमा आज देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता तथा देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने धर्म-संस्कृति सबै नराम्रोसँग क्षयीकृत भएको छ। देश अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको भुमरीमा पर्न थालिसकेको छ र आउँदा दिनहरूमा त्यो भुमरी सुनामीमा परिणत हुने स्पष्ट छ। देशको भूगोलभित्र सार्वजनिक रुपमैँ विदेशी प्रवेश गरेर आफ्नो इच्छा अनुकूलका कार्यसिद्धी गर्दा हामी मौन रहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। गौरवशाली इतिहास बोकेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान धुलोमा विलिन भएको छ।
त्यसगरी, राज्यका रूपमा देशका हरेक प्रमुख अङ्गहरू भ्रष्ट, असक्षम र दुषित राजनीतिको शिकार भएका छन्। राज्यका प्रमुख आधारशीलाहरू न्यायालय, प्रशासन, प्रहरी, संवैधानिक निकाय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सबै दूषित राजनीतिको चक्रमा फस्न वाध्य भएका छन्। फलत: देश संसारकै सबैभन्दा भ्रष्टमध्येको मुलुकका रूपमा दर्ज भएको छ। वैदेशिक लगानी अत्यन्त न्यून छ किनभने लगानीकर्ताहरू राज्य संयन्त्रको भ्रष्टताबाट परिचित छन् र आफ्नो लगानीकाबारे ढुक्क हुन सक्दैनन्। देशमा २०४६ सालको वरिपरी राज्यको नियमित खर्च ३५ प्रतिशत र विकास खर्च ६५ प्रतिशत थियो। अहिले नियमित खर्च ७३ प्रतिशत र विकास खर्च २७ प्रतिशत मात्र छ। त्यति थोरै प्रतिशतमा रहेको विकास खर्च पनि राम्ररी गर्नै नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको छ। यसै आ.व. को प्रथम ६ महिनामा कयौँ महत्वपूर्ण मन्त्रालयले पाँच प्रतिशत विकास खर्च पनि गर्न सकेनन्।
फलस्वरूप, आज देशको भविष्यप्रति कुनै नागरिक विश्वस्त छैन। गत छ महिनामा मात्र ३० लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिए। जान सक्ने भए उनीहरू सबै विदेशिने थिए। विभिन्न कठिनाइहरू हुँदाहुँदै पनि औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा महिनामा एक लाख नेपालीहरूले देश छोड्ने गरेका छन्। अदक्ष र अर्धदक्ष मात्र होइन, देशका दक्ष जनशक्ति बाहिरिने क्रम त्यत्तिकै तीव्र छ। व्यावसायीहरूमा बढेको निराशाका कारण पुँजी पलायन बढ्दो छ। देश भित्रभित्रै खोक्रो बनिसकेको छ।
देश बनाउने मात्र होइन, बचाउनु पर्ने विन्दूमा नेपाल पुगेको छ। अब मुलुक कुनै हालतमा यही अवस्थामा रहिरहन सक्दैन। त्यसको अर्थ पछाडी फर्कने वा यहीँ बस्ने भन्ने होइन। विगत र वर्तमानका राम्रा र आवश्यक पक्षहरूलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने हो।
त्यसका लागि राष्ट्रियतालाई सर्वोपरी साध्य, प्रजातन्त्रलाई अपरिहार्य आधार, राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिक, सनातन हिन्दू धर्मलाई धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सौहार्दताको जग र उदार अर्थतन्त्रलाई कल्याणकारी राज्य र समतामूलक सम्वृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै बृहत् राष्ट्रिय एकता गरी ‘नवीन समझदारी’ मार्फत मुलुकलाई निकास दिन राप्रपा सरकारसँग माग गर्दछ।
त्यो त्यस्तो समझदारी हुनेछ जहाँ सबैले आ-आफ्ना कमजोरीहरू महशुस गर्नेछन् र कुनै पनि शक्तिले आफूलाई पाखा लगाइएको या निषेध गरिएको अनुभूति गर्ने छैन। त्यो त्यस्तो समझदारी हुनेछ जहाँ २०७२ सालको नेपालको संविधानका सकारात्मक पक्षहरूलाई पनि अंगिकार गरिनेछ।
सरकारले राप्रपाको ज्ञापनपत्रको विषयलाई विश्वासिलो ढङ्गबाट सम्बोधन नगरे राप्रपा तत्काल सडक र सदन दुवै तहबाट देश र जनताको पक्षमा भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न बाध्य हुने ब्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष जानकारी गराउँदछौँ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मागहरू :
कर्मचारी तथा कामदारहरूले सम्झौता वा प्रचलित ऐन-कानुन बमोजिम सेवा-सुविधा पाए नपाएको अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि विशेष सरकारी निकायको स्थापना।सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक (वेतनधारी) हरूको सरसुविधामा बृद्धि तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति।देशभरी निशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चिताका लागि आवश्यक उपायहरूको अवलम्वन।सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि विज्ञहरू सम्मिलित उच्च स्तरीय शिक्षा/स्वास्थ्य सुधार आयोग गठन।
