अध्यादेशमार्फत भूमि आयोग खारेज गरेको सरकारले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कास्कीका बलभद्र बास्कोटाको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
समितिको सदस्यमा काठमाडौँका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मनिति सोती र काठमाडौँकी डा. रोहना श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ।
२०८२ असोजमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको निर्णयबाट केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसहित ७७ वटै जिल्लाका आयोगका पदाधिकारीहरु पदमुक्त भएका थिए। उनीहरुलाई २०८१ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका थिए।
सर्वोच्चमा रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै उनीहरुलाई काममै फर्काइदिएको थियो। आयोग खारेजको निर्णय बदर गर्ने अदालतको निर्णय पुनरावलोकनका लागि सरकारले निवेदन दियो।
सर्वोच्चले पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारले आयोग खारेज गरेर समिति गठन गरेको हो।
आयोगले भूमिहिन दलित, सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो।
