सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका झण्डै १६ सय पदमुक्त भएका छन् ।
अध्यादेशबाट ११० कानुन संशोधन गरिएपछि विश्वविद्यालय, संस्थान, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, परिषद्, कोष, आयोगलगायतका निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका उनीहरू एकसाथ पदमुक्त भएका हुन् ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नियुक्त गरेका केही पदाधिकारी पनि यही घानमा परेका छन् ।
अध्यादेश आएपछि प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्श श्रेष्ठ, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष कुमार शर्मा र गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष अखण्ड भण्डारी पनि पदमुक्त भएका छन् । काउन्सिलमा एमाले-कांग्रेस सरकारले नियुक्त गरेका सदस्य पनि हट्ने छन् ।
कार्कीले जाँदाजाँदै स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई कोषमा नियुक्ति दिलाएकी थिइन् ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीको नियुक्ति सर्त, सुविधा वा पदावधि बाँकी जेसुकै भए पनि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
