सरकारले सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएकोप्रति नेपाल बसोबासबस्ती संरक्षण समाजले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
सुकुमबासीको विषयमा छानबिन नगरी प्रहरी प्रशासन लगाएर ज्यादती गरेको भन्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । सुकुमबासी र भूमिहीनका ६० वर्ष पुराना बस्तीहरूमाथि बिनाविकल्प र बिना संवाद डोजर चलाएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति गरेका छन् ।
सीडीओ कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ध्यानाकर्षणमा सरकारको कार्यशैलीलाई ‘जङ्गली शैली र ‘क्रूर दमन’ को संज्ञा दिइएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,‘बालेन सरकारले ६० वर्ष पुरानो इतिहास बोकेका सुकुमबासी बस्तीमाथि कुनै वार्ता र छलफल बिना डोजर चलाउनु कुनै शत्रु राष्ट्रले हमला गरे भन्दा क्रूर छ । संविधानको धारा ३७ र ४० ले प्रत्याभूत गरेको आवासको हक र भूमिहीनको अधिकारलाई सरकारले कुल्चिएको छ ।’
समाजका अध्यक्ष कुमार कार्कीले भूमिहीनहरूलाई बासको प्रबन्ध गर्न कुनै समय सीमा नदिई २४ घण्टाभित्रै एक्कासि उठीबास लगाएको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले क्रूर व्यवहार देखाएको छ । यसको प्रतिकारका लागि हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छौँ ।’
समाजले सरकारसमक्ष क्षतिपूर्तिसहित तत्काल पुनः स्थापना गरिनुपर्ने, उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने, एक वर्षभित्र सुकुमबासीमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने गरी देशभर काम सुरू गर्नुपर्नेलगायतको ५ बुँदै माग गरिएको छ ।
कार्कीले भने, ‘देशभर १२ लाख परिवारका ७० लाखभन्दा बढी सुकुमबासी छन् । उनीहरूलाई भू-स्वामित्व दिनुपर्छ ।’
