जेन-जी आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक हलचल

युवापुस्तालाई राजनीतिभन्दा सामाजिक सञ्जाल, मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत भविष्यमा मात्र ध्यान छ भन्ने धारणा लामो समयदेखि विद्वान, विश्लेषक र पुराना पुस्ताले व्यक्त गर्दै आएका थिए । तर, इतिहासले फेरि देखाइदियो-युवा पुस्ता निष्क्रिय होइन, अवसर आएमा उनीहरूकै हातबाट ठूला राजनीतिक आन्दोलन जन्मिन्छन् । यही कुरा हालैको जेन-जी विद्रोहले प्रमाणित गरिदिएको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको गणतन्त्र र त्यसपछिको संविधानले जनतामा ठूलो आशा जगाएको थियो । सामाजिक न्याय, समावेशीता, समान अवसर र आर्थिक समृद्धिको सपना बोकेर नयाँ संविधान आएको थियो । तर, व्यवहारमा भने पुराना नेताहरू चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त भए, सत्तासीन भएर सत्ताको मात्रै स्वार्थमा अल्झिए । ठूलाठूला नारा र घोषणा भए पनि जनताको दैनिकीमा कुनै खास परिवर्तन आएन । युवापुस्ता रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका थिए, गाउँहरू बासिन्दाविहीन हुँदै थिए, शहरमा शिक्षा-स्वास्थ्य महँगो हुँदै गइरहेको थियो । यसै निराशा र हताशाको घेराभित्र जब जेन-जी विद्रोह उठ्यो, त्यसले पूरै देशलाई हलचलमा पारिदियो ।

यो विद्रोह सुरुमा सामाजिक सञ्जालको क्रुद्ध आवाज जस्तो देखियो । तर, केही हप्तामै हजारौं युवा सडकमा उत्रिए, पुराना दलहरूको ढोका घेरे, भाषण र नारासहित पुरानो व्यवस्थालाई चुनौती दिए । यस क्रममा राज्य-जनता भिडन्त भयो, भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा अर्बौं रुपैयाँबराबरको क्षति भयो । अझ गहिरो पीडा त ७३ जना युवा-जनताको ज्यान गएको तथ्य हो । रगतले रंगिएको सडकले यस आन्दोलनलाई केवल ‘आवाज’ नभई ‘बलिदान’ को तहमा पु¥याइदियो । अब प्रश्न उठ्छ- के यी ७३ आत्माहरू व्यर्थ गएका हुन् ? के यो विद्रोह केवल क्षणिक क्रोध थियो ? यसको जवाफ राज्यले दिनुपर्नेछ । सरकारको पहिलो जिम्मेवारी अब यो रगतलाई खेर जान नदिने हो । पुनर्निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउनुका साथै युवापुस्ताले उठाएका मुद्दा-रोजगारी, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा-स्वास्थ्यमा समान पहुँच, आर्थिक अवसर-यिनलाई नीति र व्यवहारमा उतार्नैपर्छ ।

जेन-जी विद्रोहले देशलाई एउटा क्रान्तिकारी मोडमा ल्याएको छ । पुराना दल र नेताहरूका लागि यो अन्तिम चेतावनी हो कि अब उनीहरूको पुरानो शैलीले शासन चल्दैन । युवापुस्ताको रगतले लेखेको यो अध्यायलाई राज्यले प्रतिविम्बित नगरे, फेरि अझ ठूलो तूफान उठ्नेछ । यो विद्रोहले देखाइदिएको छ- नेपालको भविष्य पुराना दलका चिरपरिचित घेराभन्दा बाहिर, युवापुस्ताको हातमा सरेको छ । त्यसैले, यो केवल आन्दोलनमात्र होइन, नयाँ राजनीतिक युगको घोषणा हो । युवापुस्ताले आफ्नो शक्ति, सामथ्र्य र आक्रोश एकैपटक देखाइसकेका छन् । अब राज्यले यो आक्रोशलाई सकारात्मक ऊर्जा र संरचनात्मक सुधारतर्फ मोड्न सकेमा मात्र जेन–जी विद्रोहको रगतले देशमा नयाँ सम्भावना बोली रहनेछ । नभए, यो बलिदानले फेरि अर्को ठूलो विष्फोटको बिउ रोपिसकेको छ, जसको जिम्मा पुराना नेताले बोक्नै पर्नेछ ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दशकभरि मुलुकले सातवटा सरकार फेरिसकेको अनुभव ग¥यो । तर, सरकार फेरिँदा प्रणाली सुधार भएन, केवल नेताहरूको अनुहारमात्र बदलियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरू पालैपालो सिंहदरबारमा प्रवेश र निर्गमन गर्दै म्युजिकल चेयरको खेल खेलेझैँ सत्ताको कुर्सीमा बसिरहेका थिए । यस निरन्तरताले आमजनतामा राजनीति अब सुधारको माध्यम नभई स्वार्थ र पदको अखाडा बनेको छ भन्ने धारणा गहिर्‍याउँदै लग्यो ।

सत्तामा पुगेका नेताहरू विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका थिए भन्ने विश्वास आमजनतामा मौलाउँदै गयो । उनीहरूको सत्ताप्रति मोह, अहंकारपूर्ण व्यवहार र परिवार तथा आसेपासेलाई राज्यकोषबाट विलासी जीवन उपहार दिइएको दृश्यले युवापुस्ताको मनलाई दिनानुदिन विचलित पार्‍यो । देशको स्रोत र साधन केही व्यक्तिको विलासितामा खर्चिएको छ भन्ने बुझाइ बढ्दै गयो ।

उता मुलुक भने वर्षौंदेखि अल्पविकास, रोजगारीको अभाव, आयातमा निर्भरता र सामाजिक असमानताको चक्रभित्र अल्झिएको थियो । लाखौँ युवा आफ्नो देशमै भविष्य नदेखेर वर्षेनी सात-आठ लाखको दरले रोजगारी र उच्च शिक्षाको खोजीमा परदेशिन बाध्य भइरहेका थिए । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको भए पनि त्यसकै भरमा राज्य चल्ने अवस्थाले निराशा थप्यो । यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट ल्याइएको ऋण र करदाताले गरेको योगदान सत्ताधारी र तिनका आसेपासे, बिचौलिया र ठेकेदारहरूको ऐशआराममा खर्च भइरहेको अनुभूति चुलिँदै गयो ।

जनताले आफ्नो पसिनाको कमाइ सरकारलाई बुझाउँदा राज्यबाट प्रत्युत्तरमा न त अवसर पाउँथे, न त सुविधा । उल्टै भ्रष्टाचार, ध्वस्त शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली, असमान पहुँच र अवसरहरूको अभावले उनीहरू थप दविइरहेका थिए । यसरी संचित आक्रोशले युवापुस्ताको मनमा विद्रोहको बीउ रोपिदिएको थियो । गत भदौ २३ र २४ गते देखिएको जेन-जी विद्रोहककक यही विगतको बेथिति र दीर्घकालीन असमानताको प्रत्यक्ष परिणाम हो । सडकमा ओर्लिएका हजारौं युवाहरूले पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूको चरित्रमाथि प्रश्न मात्र उठाएनन्, बरू उनीहरूको असक्षम नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने निर्णायक सन्देश दिए । रगत, पसिना र बलिदानको मूल्यमा जन्मिएको यो विद्रोह अब नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा मोडबिन्दुका रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास फेरि त्यही पुरानै दृश्य दोहोरिँदैछ । सत्ताधारी नेताहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुभन्दा आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने बाटो रोजेका छन् । जेन-जी आन्दोलनले देशभर आक्रोशको ज्वारभाटा ल्याएको छ, तर प्रमुख दलका नेताहरूमा अझै पश्चातापको छायाँसम्म देखिँदैन । बरू उनीहरू आफ्ना कुकर्म, अक्षमता र भ्रष्टाचारलाई लुकाउने प्रयत्नमा जुटेका छन् । आन्दोलनलाई विदेशी शक्तिले योजनाबद्ध गराएको हो भन्ने प्रचारले उनीहरूले आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

तर, सत्य फरक छ । यो आन्दोलनलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति-केन्द्रले चासोका साथ हेरिरहेका छन् भन्ने त साँचो हो, तर आन्दोलनको जरो भने नेपालकै भित्र छ । यहाँ वर्षौंदेखि पालिरहेको भ्रष्टाचार, शासकीय बेथिति, दलाल र बिचौलियाको तन्त्र, नेतृत्वको अकर्मण्यता र असमानताले नै युवापुस्तालाई सडकमा उत्रिन बाध्य पारेको हो । देशको आन्तरिक रोग यति गहिरो भइसकेको थियो कि एउटा पिढी नै विद्रोहमा उत्रन बाध्य भयो । आन्दोलनको दोस्रो दिन केही समूहहरूले घुसपैठ गरेको, अराजक गतिविधि बढाएको भन्ने चर्चा भएको थियो । तर त्यसलाई आधार मानेर यो नेपालीकै आन्दोलन होइन भन्नु सत्यको अपमान गर्नु हो । केही व्यक्तिको गतिविधिले पुरै आन्दोलनको असली स्वरूप मेटिँदैन । यो युवापुस्ताको विद्रोह हो, जसको माग र आक्रोश दिगो रूपमा नेपाली समाजकै गर्भबाट जन्मिएको हो ।

आन्दोलन सुरु भएको पनि लामो समय बितिसकेको छ । तर, राज्यले अझैसम्म युवापुस्ताको पीडा बुझ्ने र उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने ठोस कदम चालेको छैन । यस्तो अवस्थामा अब व्यापक जनदबाब सिर्जना गरेर मात्र युवा-भावनालाई पूरा गराउन सकिन्छ । जेन-जी विद्रोहको खास संगठनात्मक ढाँचा छैन, कुनै औपचारिक नेतृत्व छैन । यही कारणले आन्दोलनले अगाडिको बाटो स्पष्ट देखाउन सकेको छैन । तर नेतृत्वको अभावलाई कमजोरी ठान्नु हुँदैन, यसलाई स्वतःस्फूर्त जनआवाजको शक्ति ठान्नुपर्छ । अब चुनौती के छ भने, यो असंगठित ऊर्जा हराएर नजाओस्, व्यवस्थित माग र स्पष्ट दिशा बनाउन सकियोस् । त्यही गर्न सकेमा मात्र जेन–जी विद्रोह नेपालको राजनीतिक यात्रामा निर्णायक मोड बन्नेछ ।

मुलुक अहिले अत्यन्त संवेदनशील मोडमा पुगेको छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन नहुने वा बहानाबाजी गर्दै फेरि ढिलाइ गर्ने हो भने जेन–जी विद्रोहलाई असफल पार्ने र बदनाम गर्ने प्रयत्नमात्र बढ्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलन दबाउनेतर्फ राज्य उन्मुख भए, देश अझै गहिरो द्वन्द्व र विकराल संकटको भुमरीमा फस्नसक्ने खतरा प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले, अहिलेको पहिलो र मुख्य दायित्व जेन–जी विद्रोहको भावनालाई छरपस्ट हुन नदिने हो । यसलाई सूत्रबद्धरूपमा ल्याई दीर्घकालीन राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको यात्रामा अघि बढाउने जिम्मा नयाँ पुस्ताले मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजले समेट्नुपर्छ । पुराना दल र तिनका नेतृत्व फेरि उस्तै प्रवृत्तिसहित फर्कन सक्ने खतरा बढेको छ, त्यसैले निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ ।

देशलाई कंगाल बनाउने, राज्यकोष लुट्ने र पदको आडमा धन्दा चलाउने नेताहरूविरुद्ध खबरदारी गर्नु केवल जेन-जी पुस्ताको मात्र नभई दलभित्रका ईमानदार युवा, सचेत नागरिक, कर्मचारी, शिक्षक, व्यवसायी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । राजनीतिक दलका युवावर्गहरूले आफ्नो शीर्ष नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ, भ्रष्टाचार र दुरुपयोगविरुद्ध आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । यसबाहेक नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, श्रमिक, किसान—सबैले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । जेन–जी विद्रोहलाई केवल भावनात्मक ऊर्जा नभई यथार्थपरक नीतिगत परिवर्तनको दिशामा लैजानु पर्ने बेला आएको छ । यसको गहिरो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अर्थ छ, जसलाई बेवास्ता गर्ने हो भने देशले अझ अँध्यारो भविष्य भोग्नुपर्नेछ । त्यसैले सबै पक्ष गम्भीरतापूर्वक आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै, ठोस विश्लेषण र स्पष्ट रणनीति बनाउन जुट्न जरुरी छ । यही बाटोबाटमात्र विद्रोहको रगत र बलिदानलाई न्याय दिन सकिन्छ ।

जेन-जी आन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ दिशातर्फ धकेलेको छ । यसको परिणामस्वरूप बनेको नयाँ सरकार परिवर्तनको तातो सन्देश लिएर सिंहदरबार पुगेको छ-जनता अब भ्रष्टाचार, बेथिति र अपारदर्शिताबाट उकुसमुकुस भएर थाकिसकेका छन् । शासन-सत्ताको अभ्यास अब जनताप्रति जवाफदेही, पारदर्शी र निष्पक्ष हुनेतर्फ मोडिनैपर्छ भन्ने चेतावनी प्रष्ट पाइएको छ । तर, केवल राजनीतिक नेतृत्वको सुधारले मात्रै देशको रूपान्तरण सम्भव छैन । शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने प्रशासनिक संयन्त्रमा आमूल सुधार नगरी परिवर्तनको बाटो अधुरो रहन्छ । प्रशासन नै नीतिको कार्यान्वयनकर्ता, राज्यको सेवा-प्रवाहको धुरी र दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार हो । यदि त्यही संयन्त्र गम्भीर रोगले ग्रस्त छ भने राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्रले पर्याप्त परिणाम दिन सक्दैन ।

निजामती सेवाको धर्म स्पष्ट छ-तटस्थता, निष्पक्षता र कार्यक्षमतामा आधारित भएर जनतासामु सेवा पुर्‍याउने । तर, वर्तमान वास्तविकता यसभन्दा विल्कुलै विपरीत छ । कर्मचारीतन्त्र गुटगत राजनीति र नेतामुखी दबाबको दलदलमा फँस्दै गएको छ । निर्णय गर्ने बेलामा विवेक, नियम र जनहितभन्दा बढी महत्व पाउने प्रश्न यही हुन्छ- ‘कुन नेता नजिक छ ?’ यसरी आदेश, दबाब र चाकरी संस्कृतिले निजामती सेवाको मेरुदण्ड नै खुम्च्याएको छ ।

यसले गर्दा सामान्य जनताले सेवा पाउन ढिलाइ, ढिलासुस्ती र घुमाउरो बाटो सहनुपरेको छ । प्रभावशाली व्यक्तिको सिफारिशबिना काम अघि बढ्दैन भन्ने सोच गहिरिँदै गएको छ । यसरी कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक चाकरी र व्यक्तिगत लाभको मैदान बनेपछि राज्य सञ्चालनमा जनताको विश्वास खस्किनु स्वाभाविक हो । त्यसैले, जेन-जी आन्दोलनले दिएको चेतावनी केवल नेताहरूका लागि मात्र होइन, प्रशासनिक संयन्त्रका लागि पनि हो । राजनीतिक नेतृत्वले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास गर्न थाल्दा, निजामती सेवाले आफ्नो धर्मतर्फ फर्किनैपर्छ । तटस्थ, कुशल र निष्पक्ष प्रशासन बिना नयाँ नेपालको सपना अधुरो रहन्छ ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरण, पतञ्जलिसँग जोडिएका विवादास्पद जमिनका कारोबार र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण-यी सबै घटनाले मुलुकको प्रशासनिक नेतृत्व कहाँसम्म पतन भइसकेको छ भन्ने कुरा निर्विवाद रूपमा उजागर गरेका छन् । यस्ता घटनामा संलग्न कर्मचारीहरूले विवेक, नियम र सार्वजनिक हितका आधारमा होइन, बरू नेतामुखी दबाब र निजी स्वार्थलाई मापन गरेर निर्णय गरेका थिए । त्यसकै परिणामस्वरूप मुलुकका उच्चपदस्थ प्रशासकहरू नै अख्तियारद्वारा अनुसन्धानको घेरामा परे ।

यो केवल व्यक्तिगत लोभ वा चरित्रको कमजोरी मात्र होइन । यसको मूल जड भनेको राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रमा थोपरिएको प्रणालीगत असफलता हो । नेताहरूले आफ्ना आदेशलाई कानुनभन्दा माथि राखेपछि, नियममा अडिग हुने कर्मचारीलाई ‘अड्काउ’ भनेर तिरस्कार गरिन्छ, जबकि आदेशपालकलाई पुरस्कृत गरिन्छ । यसरी संस्थागत अनुशासनलाई कमजोर बनाइने र व्यक्तिगत वफादारीलाई प्राथमिकता दिइने संस्कृतिले प्रशासनको मेरुदण्डमै क्षय ल्याएको छ । यस अस्वस्थ अभ्यासलाई अझ खतरनाक रूपमा संस्थागत बनाउने एउटा प्रवृत्ति देखियो-‘जेक्सोनाइन रुल’ । कानुन र लोकतन्त्रको आवरणमा प्रयोग गरिएको यो औजारले कर्मचारीलाई नेतामुखी आदेशपालक बनाइराख्ने काम गर्‍यो । यस नियमले नियमपालन गर्ने, दक्ष र इमानदार कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्‍यो, जबकि नेताको स्वार्थअनुसार झुक्न तयार हुनेलाई पदोन्नति र अवसर प्रदान गर्‍यो । फलस्वरूप, राज्यका नीतिगत निर्णयहरू जनताप्रति जवाफदेही भएर नभई सत्तापक्षप्रति वफादार भएर लिन थालियो । यसले नागरिक र राज्यबीचको विश्वास मात्र हराएन, बरू दक्ष जनशक्ति पलायन हुने, भ्रष्ट र चाकरी संस्कृति अझ गहिरिने चक्रलाई पनि द्रुतगतिमा अगाडि बढायो ।

जेन-जी विद्रोहले उठाएको मूल प्रश्न यही हो । अब यस्तो प्रशासनिक संरचना कति दिन टिक्छ ? प्रणालीगत असफलता सच्याइएन भने नयाँ पुस्ताको बलिदानले आकाशतिर चिच्याएको न्याय फेरि सुन्ने कानविहीन हुनेछ । राजनीतिक नेतृत्व सत्ताबाट बाहिरिएसँगै कर्मचारीतन्त्रलाई सताउँदै आएको दीर्घकालीन रोग केही मात्रामा हटेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ । अघिल्लो संरचनामा कर्मचारीहरू नेतामुखी आदेशपालक बन्न विवश थिए, विवेकका आधारमा निर्णय गर्दा करियर नै संकटमा पर्ने डर थियो । तर अब नयाँ राजनीतिक वातावरणले उनीहरूलाई बोल्न, आलोचना गर्न र गलत निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने आधार दिएको छ भन्ने विश्वास बढ्दै गएको छ ।

यसअघि अख्तियारद्वारा हुने छानबिनमा प्रायः कर्मचारीमात्र फस्ने गरेका थिए, तर वास्तविक नीतिगत जिम्मेवारी बोकेका नेताहरू भने सजिलै जोगिने गर्थे । यो असमान अभ्यासले प्रशासनलाई त्रसित र निष्क्रिय बनाएको थियो । नियमपालन गर्नेभन्दा आदेशपालक बन्ने संस्कृतिलाई संस्थागत गर्दै लगिएको थियो । जेन-जी आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक हलचल र त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारसँगै अब कर्मचारीतन्त्रले त्यस्तो त्रास बोकेर काम गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको छ । जनताले परिवर्तनको लागि बलिदान दिएका छन्, रगत बगाएका छन् । त्यसैले कर्मचारीतन्त्र अब पनि मौन रहने वा त्रसित हुने कारण छैन । बरू, यो नै सुधार र नूतनीकरणको अवसर हो ।

यदि कर्मचारीहरूले आफ्नो कर्तव्यप्रति इमानदारी देखाउँदै विवेकका आधारमा काम गर्न थाले भनेमात्र राज्यका नीतिहरू वास्तवमा कार्यान्वयन हुनेछन् । अब राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रशासनिक संयन्त्र पनि जवाफदेही बन्नुपर्छ, तबमात्र जेन-जी आन्दोलनको बलिदान न्यायोचित ठहरिनेछ ।

हालको परिस्थितिले मुलुकलाई आशावादी बनाएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा इमानदार र पारदर्शी व्यक्तिहरू आएको विश्वास गरिएको छ । गैरदलीय स्वरूप भएकाले उनीहरू दलगत स्वार्थ, माफिया र बिचौलियाको चक्रबाट मुक्त रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यही कारणले वर्तमान नेतृत्वसँग जनतामात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रले पनि ठूलो आशा राखेको छ ।

यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई पूर्णरूपमा सहयोग गर्नुपर्छ । तर सहयोगको अर्थ अन्धानुकरण होइन-बरू विवेक, नियम र जनहितका आधारमा काम गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु हो । सरकारले अब ‘राइट म्यान इन द राइट प्लेस’को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । योग्यतानुरूप जिम्मेवारी दिने, दक्ष जनशक्तिलाई सही स्थानमा प्रयोग गर्ने र कार्यसम्पादनमा निष्पक्ष मूल्यांकन गर्ने संस्कृति अबको युगको आवश्यकता हो ।
त्यस्तै, विवेकका आधारमा निर्णय गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता वा गलत आदेशविरुद्ध बोल्नेहरूलाई दण्ड होइन, प्रोत्साहन र सुरक्षा उपलब्ध गराउन सकियो भनेमात्र प्रशासनिक संयन्त्रको मेरुदण्ड सशक्त हुन्छ । सिंगो सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘महाअभियान’ चलाउन सक्ने आँट गर्नुपर्छ । विगतका सरकारहरूमा भ्रष्टाचारविरोधी नारा केवल राजनीतिक प्रचारमा सीमित भएका थिए । तर अहिलेको सरकारसँग जनताले दिएको बलिदान र समर्थन दुवै छ । त्यसैले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै इमानदार नेतृत्व र सक्षम कर्मचारी संयन्त्रको सहकार्यबाट सुशासनतर्फको नयाँ बाटो खोलिनुपर्छ । यसरीमात्र जेन-जी आन्दोलनको रगत र बलिदानलाई न्याय दिन सकिन्छ, र नेपाली जनताले पहिलोपटक शासनसत्तालाई आफ्ना लागि काम गर्ने संयन्त्रको रूपमा अनुभव गर्न सक्नेछन् । (लेखक उपाध्याय विश्वकीर्तिमानी गित तथा साहित्यकार व्यक्तित्व हुन)