ई-भोटिङ प्रणाली लागू गर्न निर्वाचन ऐन आवश्यक: रामप्रसाद भण्डारी

 संवाददाता    २०८३, १७ बैशाख बिहीबार १३:४७     7 जनाले पढ़िसके



Spread the love

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक बजेट अधिवेशनमा नै पारित गर्न आग्रह गरेका छन्।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को अन्तिम पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि आयोगले प्रस्ताव गरेको एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गर्न गरेका हुन्। आयोगले सातवटा विभिन्न ऐनलाई विस्थापित गरी एउटै एकीकृत विधेयक तर्जुमा गरेर सरकारलाई पठाएको तीन वर्ष भइसकेको उनले स्मरण गराए।

‘हामीले अनावश्यक सात वटा ऐनलाई विस्थापित गरेर एउटा मात्रै निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक बनाउन ऐन मस्यौदा गर्‍यौँ। लगभग ३ वर्ष भयो, मस्यौदालाई सरकारमा पठाएको तर त्यसको उपचार भएको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘ अब अहिले माग आइरहेको छ, यो म्यानुअल्ली हाम्रो परम्परागत भोटिङ सिस्टमबाट भोट हाल्ने होइन, अबलाई ई-भोटिङ र आई-भोटिङमा हामी जानुपर्छ, लगायतका विविध परिस्थितिको माग छ।’

विद्युतीय मतदान (ई-भोटिङ), विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार र अन्तर-प्रदेश मतदान जस्ता विषयलाई समेट्न कानुन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। वर्तमान ऐन नियम भद्रगोल अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै उनले जनप्रतिनिधिलाई कानुन निर्माणमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराए।

‘यो अधिवेशनमा त्यो ऐन पास भएन भने हामीले निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रक्रिया, अनि आई-भोटिङ, ई-भोटिङ, अन्तरप्रदेश अनि अन्तरजिल्ला लगायतका विषयवस्तुहरु सबै थाँती बस्छन्,’ उनले भने।

समयमै विधेयक पारित नभए सुधारका सबै योजना थाँती बस्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन एक वर्ष पनि बाँकी नरहेको उल्लेख गर्दे उनले आगामी वैशाखमै स्थानिय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए। बजेट अधिवेशनमै विधेयक पारित नभए निर्वाचन प्रणाली सुधार, प्रविधिमैत्री मतदान प्रणाली र अन्तरप्रदेश तथा अन्तरजिल्ला व्यवस्थापनका विषय रोकिँदै जाने उनको भनाइ थियो।

‘अर्को वैशाखमा निर्वाचन गर्नै पर्छ, जेठमा जान पनि पाइँदैन। एक वर्षभित्र हामीलाई थुप्रै नीति निर्देशिका बनाउनुपर्नेछ, कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ, अनि आचारसंहिता बनाउनुपर्नेछ। त्यो ऐन पास भयो भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दर्जनौँ दर्जन नीति निर्देशिकाहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई नेपालको इतिहासकै एक पेचिलो र चुनौतीपूर्ण निर्वाचन भएको उनले बताए।