नेपालको सन्दर्भमा, अति कम विकसित मुलुकबाट ग्र्याजुएशन एक ऐतिहासिक मोड जसलाई सही नीति, तयारी र रणनीतिबाट अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ

नेपालको सन्दर्भमा, अति कम विकसित मुलुकबाट ग्र्याजुएशन एक ऐतिहासिक मोड हो जसलाई सही नीति, तयारी र रणनीतिबाट अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

नेपालको Least Developed Country (LDC) status बाट ग्र्याजुएशन (उत्क्रमण) समकालीन विकास बहसको एक केन्द्रीय विषय हो। यो केवल एउटा औपचारिक वर्ग परिवर्तन नभई देशको आर्थिक संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, र विकासको दिशामा गहिरो प्रभाव पार्ने प्रक्रिया हो। United Nations ले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा कुनै देश LDC श्रेणीबाट बाहिरिन्छ, जसले एकातिर उपलब्धिको संकेत गर्छ भने अर्कोतिर नयाँ चुनौतीहरूको ढोका पनि खोल्छ। नेपालको सन्दर्भमा, LDC ग्र्याजुएशन एक ऐतिहासिक मोड हो जसलाई सही नीति, तयारी र रणनीतिबाट अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
LDC Graduation का मापदण्डहरू:संयुक्त राष्ट्रसंघले LDC बाट ग्र्याजुएशनका लागि तीन प्रमुख सूचकहरू निर्धारण गरेको छ, जसले देशको समग्र विकास अवस्थालाई मापन गर्छ।
पहिलो, प्रति व्यक्ति आय (GNI per capita) हो। यसले देशका नागरिकहरूको औसत आय स्तरलाई जनाउँछ। कुनै देशले निश्चित सीमा भन्दा माथि आय स्तर पुर्‍याएमा त्यो आर्थिक रूपमा सुदृढ बन्दै गएको संकेत मानिन्छ। जस‌अनुसार प्रतिव्यक्ति आय १२३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ, नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्दा १५१७ अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

दोस्रो, मानव सम्पत्ति सूचकांक (Human Assets Index – HAI) हो, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, र मानव क्षमताको स्तरलाई मापन गर्छ। यसले विकास केवल आर्थिक मात्र नभई सामाजिक पक्षमा पनि भएको छ कि छैन भन्ने देखाउँछ। जसअनुसार ६६% पूरा हुनुपर्छ, हाल नेपालको ७५% पूरा गरेको छ।

तेस्रो, आर्थिक जोखिम सूचकांक (Economic Vulnerability Index – EVI) हो, जसले देश प्राकृतिक विपत्ति, व्यापारिक झट्का, र संरचनात्मक कमजोरीप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्छ। जसअनुसार ३२ भन्दा कम हुनपर्छ, जसमा नेपालको २४.७ छ।

यी तीनमध्ये कम्तीमा दुई सूचकमा आवश्यक स्तर हासिल गरेपछि देश LDC ग्र्याजुएशनका लागि योग्य हुन्छ। साथै, यो उपलब्धि लगातार दुई समीक्षा अवधिमा कायम रहनु आवश्यक हुन्छ।
नेपालको अवस्था: LDC Graduation को तयारी
Nepal ले पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गर्दै LDC ग्र्याजुएशनका लागि आवश्यक मापदण्डहरू पूरा गरेको छ। विशेषगरी, मानव विकासका सूचकहरूमा सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति, तथा आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनमा केही हदसम्मको सुधारले नेपाललाई ग्र्याजुएशनको अवस्थामा पुर्‍याएको हो।
नेपालले प्रति व्यक्ति आयमा पनि क्रमशः वृद्धि गरेको छ, यद्यपि यो अझै पनि सीमित दायरामा छ। मानव सम्पत्ति सूचकांकमा सुधार देखिए पनि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा पहुँच, र पोषणको स्तर अझै चुनौतीपूर्ण छन्। आर्थिक जोखिम सूचकांकका हिसाबले नेपाल अझै प्राकृतिक विपत्ति (जस्तै भूकम्प, बाढी) र सीमित निर्यात संरचनाका कारण संवेदनशील नै छ।
नेपालले सन् 2026 मा औपचारिक रूपमा LDC बाट ग्र्याजुएशन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, र यसका लागि “Smooth Transition Strategy (STS)” जस्ता नीतिगत दस्तावेजहरू तयार गरिएको छ, जसले ग्र्याजुएशनपछि हुने प्रभावलाई न्यून गर्न मार्गनिर्देशन गर्दछ।
LDC Graduation का मुख्य चुनौतीहरू:
LDC ग्र्याजुएशनसँगै आउने सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता हो। LDC देशहरूले पाउँदै आएको ड्युटी-फ्री तथा कोटा-फ्री बजार पहुँच जस्ता व्यापारिक सुविधा क्रमशः समाप्त हुन्छन्, जसले नेपाली निर्यातलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो र कम प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। यसले विशेषगरी वस्त्र, हस्तकला, र कृषि आधारित उद्योगहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
अर्को महत्वपूर्ण चुनौती विदेशी सहायता मा सम्भावित कमी हो। LDC देशहरूलाई दिइने सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान घट्न थालेपछि विकास परियोजनाहरूमा वित्तीय दबाब बढ्न सक्छ।
यसका अतिरिक्त, रोजगारी संकट पनि गम्भीर समस्या बन्न सक्छ। निर्यात घट्दा उद्योगहरू संकुचित हुन सक्छन्, जसले ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने जोखिम सिर्जना गर्छ। विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योग यसबाट बढी प्रभावित हुने सम्भावना हुन्छ।
नेपालको अर्को संरचनात्मक कमजोरी भनेको आर्थिक विविधीकरणको अभाव हो। अर्थतन्त्र अझै कृषि र विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ, जसले बाह्य झट्काप्रति संवेदनशीलता बढाउँछ। त्यस्तै, सीपको अभाव र श्रम बजारको असन्तुलन पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। शिक्षित युवाहरूको संख्या बढ्दै गए पनि बजारको माग अनुसारको दक्षता अभावले बेरोजगारी समस्या जटिल बनाएको छ।
पूर्वाधारको कमजोरी, नीतिगत अस्थिरता, र प्रशासनिक जटिलता (bureaucratic hurdles) ले पनि लगानी आकर्षित गर्न कठिन बनाएको छ, जसले औद्योगिक विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ।
नेपालको Least Developed Country (LDC) status बाट हुने ग्र्याजुएशन केवल अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई आन्तरिक आर्थिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पार्ने संक्रमणकालीन अवस्था हो। यस प्रक्रियासँग जोडिएका तथ्यांकहरूले देखाउँछन् कि निर्यातमा करिब ४.३% गिरावट आउन सक्ने र त्यसको प्रभावस्वरूप करिब १ लाख ३२ हजारको हाराहारीमा रोजगारी जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था छ। साथै, LDC का रूपमा पाइँदै आएको ड्युटी-फ्री बजार पहुँच र सहुलियतपूर्ण विदेशी सहायता मा कमी आउने सम्भावनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ।
यस्तो अवस्थामा भर्खरै गठन हुँदै गरेको सरकारले खेल्ने भूमिका अत्यन्त निर्णायक हुन्छ। नेपालको सरकार केवल नीति निर्माण गर्ने निकाय मात्र नभई LDC ग्र्याजुएशनपछिको संक्रमणलाई सहज बनाउने प्रमुख नेतृत्वकर्ता पनि हो।
सबैभन्दा पहिलो, सरकारले नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण (policy clarity and vision) प्रस्तुत गर्नुपर्छ। LDC ग्र्याजुएशनपछि देशको आर्थिक दिशा कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट खाका तयार गर्नु आवश्यक छ। “Smooth Transition Strategy (STS)” जस्ता नीतिहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै व्यापार, उद्योग, र श्रम बजारलाई सुदृढ बनाउन ठोस योजना आवश्यक हुन्छ।
दोस्रो, रोजगारी संरक्षण र सिर्जना सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ। निर्यातमा गिरावटका कारण प्रभावित हुने उद्योगहरूलाई कर छुट, अनुदान, र प्रोत्साहन दिई टिकाइराख्नु आवश्यक छ। विशेषगरी, गार्मेन्ट, हस्तकला, र कृषि प्रशोधन उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ। साथै, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न पूर्वाधार विकास, निर्माण क्षेत्र, र सेवा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ।
तेस्रो, सरकारले आर्थिक विविधीकरण र औद्योगिक विकास लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कृषि र विप्रेषणमा निर्भरता घटाउँदै जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, र उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक हुन्छ। यसका लागि विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (FDI) आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गर्न कानुनी स्थिरता, पारदर्शिता, र सहज व्यवसाय वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
चौथो, सीप विकास र मानव पूँजी निर्माण मा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हाल नेपालको श्रम बजारमा शिक्षा र सीपबीच असन्तुलन रहेको छ। त्यसैले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम कार्यक्रमहरू विस्तार गरी बजारको माग अनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ। यसले बेरोजगारी घटाउने मात्र होइन, उत्पादकता पनि बढाउँछ।
पाँचौँ, सरकारले साना तथा मझौला उद्योगको सशक्तीकरण मा ध्यान दिनुपर्छ। यी उद्योगहरूले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले सहुलियतपूर्ण ऋण, कर छुट, र प्रविधिमा पहुँच उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। डिजिटल प्लेटफर्म र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिई साना व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न सकिन्छ।
छैटौँ, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र व्यापार वार्ता पनि सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हो। LDC ग्र्याजुएशनपछि पनि GSP+ जस्ता वैकल्पिक व्यापार सुविधा प्राप्त गर्न, तथा द्विपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरू (विशेषगरी भारत र अन्य प्रमुख साझेदारहरूसँग) सुदृढ गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ।
सातौँ, सरकारले सामाजिक सुरक्षा र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्नुपर्छ। रोजगारी गुमाउने जोखिममा रहेका श्रमिकहरूका लागि पुनः तालिम, सामाजिक सुरक्षा, र वैकल्पिक रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। महिला, युवा, र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ, जसले समावेशी विकासलाई बलियो बनाउँछ।
LDC ग्र्याजुएशन नेपालको विकास यात्रामा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, जसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र आत्मविश्वासलाई उकास्छ। तर, यससँगै आउने चुनौतीहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। यदि नेपालले आर्थिक विविधीकरण, सीप विकास, औद्योगिक विस्तार, र प्रभावकारी नीतिगत सुधारहरूलाई प्राथमिकता दियो भने, LDC ग्र्याजुएशनले दीर्घकालीन रूपमा दिगो विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छ। अन्ततः, LDC ग्र्याजुएशन नेपालको लागि “सफलताको प्रमाण” मात्र होइन, “परीक्षाको समय” पनि हो। यदि सरकारले दूरदर्शी नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन, र समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनायो भने, हाल देखिएको रोजगारी संकटको जोखिमलाई न्यून गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ।

मधुकर श्रेष्ठ
(कानून विद्यार्थी)