१२ कक्षाको परीक्षा दिने विद्यार्थी सामान्यतया १६ वर्ष आसपासको हुने भएकाले बालक उमेरकै विद्यार्थीले एउटा विषयको परीक्षामा त्रुटि गर्दैमा सबै विषयमा रद्द गर्नु निकै कठोर दण्ड भएको अभिभावकको गुनासो छ ।
गत वैशाखमा सञ्चालन भएको १२ कक्षाको नियमित र ग्रेडवृद्धि परीक्षाको साउन १८ गते प्रकाशित परीक्षाफलमा ११८ जनाको सबै परीक्षा रद्द गरिएको थियो । एक वर्ष समय व्यर्थ गुमाउन बाध्य बनाउने परीक्षा बोर्डको नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै शिक्षा मन्त्रालयमा पनि उजुरी दिइएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयमा दिएको उजुरीमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालमैत्री वातावरणमा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘बालबालिकालाई नैतिकवान् तुल्याउनु, मर्यादित परीक्षाको वातावरण तयार गर्नु समेत बोर्डको जिम्मेवारी हो । यसरी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर संविधान र कानुन विपरित बोर्डले बालबालिकाको परीक्षा रद्द गरी निजहरूलाई मानसिक आघातसमेत पुग्नेगरि अपमानित गरी शिक्षाको अवसरबाट समेत वञ्चित गर्दै संविधान उल्लंघनका साथै बालमैत्री विपरित कार्य गरेकोले सो निर्णय बदर गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गरी पाउँ ।’
उजुरी दिने अभिभावक सर्लाही हरिवनका गुणराज उप्रेतीले बालबालिकाको भविष्य बनाउनु पर्ने शैक्षिक संस्थाले उल्टै भविष्य विगार्ने निर्णय गर्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘एउटा गलत निर्णयले बालबालिकाको एक वर्ष खेर जाने अवस्था बन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भनेर मैले बोर्ड र शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको हो ।’
उप्रेतीले किन यस्तो कठोर निर्णय भयो ? कुन अपराध गरेका कारण बालबालिकाको सबै विषय रद्द गरियो ? भन्ने जानकारी अभिभावकलाई नदिइएको पनि बताए । एउटा परीक्षाको दिन गोजीमा मोबाइल भेटिएका कारण पनि सबै परीक्षा रद्द गर्ने काम भएको उनको दावी छ ।
परीक्षा केन्द्रका केन्द्राध्यक्ष वा निरीक्षकले सानो गल्तीमा पनि पूर्व रिसइवीका कारण सबै परीक्षा रद्दका लागि सिफारिस गरेको हुनसक्ने उनी बताउँछन् । ‘सबै परीक्षा रद्द हुँदा कम्तिमा अभिभावकलाई कारण थाहा दिने चलन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एक दिन परीक्षा दिँदा मोबाइल भेटेर उत्तर पुस्तिका खोसेकोमा पनि सबै विषय रद्द गरिएको छ । यो त बालबालिकामाथि अन्याय नै हो ।’ उप्रेतीले यस्तो कठोर निर्णय गर्नु बालबालिकामाथि अन्याय हुने भएकाले सच्याउनु जरुरी रहेकाले त्यो अभियानमा जुटेको बताए ।
