आजको बैठक टुगिँदै गर्दा देउवाले असोज २ गतेका लागि केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक बोलाएका छन् । विधान अनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक २ महिनामा एकपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। विधानको कार्यान्वयन हुने गरी बैठक अन्त्य गर्दै देउवाले अर्को बैठक मिति घोषणा गरेका छन् ।
कांग्रेसले नीति अधिवेशनको साटो महासमिति बैठक गर्ने भएको छ । पार्टी कार्यालय, सानेपामा बसिरहेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नीति अधिवेशनमार्फत गर्ने भनिएको काम गर्ने गरी मंसिर ११, १२ र १३ महासमिति बैठक गर्ने निणर्य गरेको हो ।
मंसिर २०७८ मा भएको कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले नीति अधिवेशन गर्ने निणर्य गरेको थियो, तर विधानमा नीति अधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था भने छैन।
विधान कार्यान्वयन गर्ने संकेत!
सात दिन चलेको बैठकमा आफ्नो धेरै आलोचना नभएकोमा सभापति देउवाले धन्यवाद दिएका छन्। बैठकको लाइभ गरेका कारण पार्टीमा एकसेएक योग्य नेताहरु छन् भन्ने सबैले बुझ्न पाएको समेत देउवाले बताए । उनले भने,’धेरै आलोचना होला भन्ने थियो, कम भयो । यसका लागि धन्यवाद ।’
बैठकमा उठेका जवाफ सभापतिकोतर्फबाट उपसभापति खड्काले दिइसकेकाले देउवाले ‘धेरै बोल्नु छैन’ भन्दै कुरा टुंग्याएका थिए। तर देउवाले अर्को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक भने आजै बोलाएर विधान कार्यान्वयनको संकेत देखाएका छन् ।
कालोमोसो दल्ने कार्यकर्तालाई कारवाही
कांग्रेसले कुनै पनि माग राखेर आन्दोलनको क्रममा कालोमोसो दल्नेको सदस्यता स्वतः खारेज गर्ने निणर्य गरेको छ । आन्दोलनको क्रममा अमर्यादित व्यवहार, शारीरिक आक्रमण, कालोमोसो दल्नेको सदस्यता खारेज गर्ने निणर्य भएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताए।
‘जातीय विभेद, घरेलु हिंसा या अन्य सामाजिक विसंगतिहरुमा प्रमाणित वा कुनै पनि प्रकृतिका मागहरु अघि सारेर आन्दोलन गर्ने क्रममा अमर्यादित व्यवहार, शारीरिक आक्रमण, कालोमोसो दल्ने घटनामा आबद्ध व्यक्तिको सदस्यता अविलम्ब खारेज हुन्छ,’ उनले भने ।
भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा साथ
यस्तै कांग्रेसले सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी जुनसुकै अभियानमा साथ दिने निणर्य गरेको छ। भ्रष्टाचारमा कोही दोषी नउम्किउन्, कोही निर्दोष नफसुन् भन्ने नीति लिएको शर्माले बताए। कांग्रेस बैठक भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणबारे भने कांग्रेस मौन बसेको छ।
बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापासहित केही नेताले उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने केहीले उनलाई साथ दिनुपर्ने मत राखेका थिए । यो बिषयमा अर्का महामन्त्री गगनकुमार थापाले फरक मत राखेका छन्।
वागी उम्मेदवारको कारवाही फुकुवा
यस्तै बैठकले गत निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारी दिएर विजयी भएका १४ जनाको कारबाही फुकुवा गरेको छ । कांग्रेसले बागी उम्मेदवारी दिएर प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा विजयी भएका जंगीलाल राय, देवेन्द्रबहादुर शाही र नवराज शाहीको कारबाही फुकुवा गरेको छ ।
त्यस्तै, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका राजुसिंह कठायत र धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोजकुमार शाहसहितको कारबाही फुकुवा भएको छ ।
कांग्रेसले प्रल्हादकुमार क्षत्री, तारादेवी महतो, भोला खड्का, राम यादव, विजयकुमार महतो, विदेश्वर शाह, रूकुम तामाङ र लक्ष्मण सिंहको पनि कारबाही फुकुवा गरेको छ ।
सामाजिक संजालमा जथाभावि लेखे कारवाही
पार्टीले सामाजिक संजालमा पार्टी र नेतृत्वको विरुद्धमा लेख्ने तथा त्यस्ता सामग्री शेयर गर्ने कार्यकर्ता पदमुक्त हुनेगरी कारबाहीमा पर्ने निणर्य पनि गरेको छ । केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको अन्तिममा सभापति शेरबहादुर देउवाले सामाजिक संजालमा पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध बोल्ने लेख्नेलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव निर्णयमा माइन्युट गर्न महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई दिर्नेशन दिएका हुन् ।
यसअघि बैठकमा प्रवक्ता डा.प्रकाश शरण महत र केन्द्रीय सदस्य राजीव ढुंगानाले सामाजिक संजालमा नेता र नेतृत्वविरुद्ध जथाभावी लेख्ने, आरोप लगाउने तथा कांग्रेसका नाममा अनधिकृत अकाउन्ट चलाएर निश्चित नेतालाई आरोपित गर्नेमाथि अनुशासनको कारवाहीको निर्णय हुनुपर्ने बताएका थिए ।
महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा सो विषय नसमेटिएपछि बैठक समापनका बेला महतले पुनः देउवाको ध्यानाकर्षण गराएपछि सो निर्णय हुने व्यहोरा सभापतिले सुनाएका हुन् ।
दलित संघ भंग
कांग्रेसले आफ्नो भ्रातृ संस्था दलित संघको केन्द्रीय समिति भंग गरेको छ । बैठकले अधिवेशन गर्न नसकेपछि दलित संघलाई भंग गरेर १५ भदौ भित्र तदर्थ समिति गठनको जिम्मा सभापतिलाई दिएको छ ।
दलित संघको म्याद समाप्त भएकाले भंग गरिएको महामन्त्री शर्माले केन्द्रीय समितिको निर्णय सुनाएका थिए ।
मधेशलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणाको माग
कांग्रेस बैठकले मधेस प्रदेशलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्न र किसानलाई राहत दिन सरकारलाई माग गरेको छ । महामन्त्री शर्माले मधेस प्रदेशमा न्यून वर्षा भएका कारण समयमा खेती हुन नसकेको भन्दै बैठकले सुख्खा क्षेत्र घोषणाको माग गरेको बताए ।
मधेस प्रदेशलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई उचित राहत दिन र दीर्घकालीन समाधान खोज्न कांग्रेसले सरकारलाई भनेको छ ।