नेपालको तर्फबाट लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा ल्हारक्याल लामा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डेयसहितको टोली उक्त सेसनमा सहभागी हुन नयाँ दिल्ली पुगेको थियो।
वर्ल्ड हेरिटेज कमिटिका २१ देशमध्ये भारतसहित १९ देशका प्रतिनिधिले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी विश्वकै अनुपम महत्वको स्थल भएकाले नेपाललाई सुधारका लागि समय दिनुपर्ने भन्दै खतराको सूचीमा नराख्ने पक्षमा उभिएका हुन्।
बैठकमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीको मस्यौदाउपर भारतले संशोधन प्रस्ताव राखेको र संशोधन प्रस्तावको पक्षमा २१ मध्ये १९ राष्ट्रहरु उभिएको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले बताए।
युनेस्कोले विगतदेखि नै लुम्बिनीमा सम्पदा संरक्षणविपरीतका गतिविधि र पूर्वाधार निर्माण भएको भन्दै खतराको सूचीमा राख्ने भन्दै सन् २००२ देखि चेतावनी दिँदै आएको थियो भने सन् २०२२ मा पत्र पठाएर सचेत गराएको थियो।
विश्व सम्पदा समितिको सचिवालयले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदा तयार गरेपछि पर्यटन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारीहरुले कूटनीतिक पहल गरेका थिए।
लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्न कोषका उपाध्यक्ष डा ल्हारक्याल लामाको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिव, यूनेस्को तथा फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधिर भट्टराईलगायतबाट कूटनीतिक पहल भएको थियो।
उपाध्यक्ष डा लामाले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतसँग समेत यस विषयमा जानकारी गराउनुका साथै नयाँ दिल्लीमा जारी बैठकमा समेत लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्न पहल गरेका थिए।
यूनेस्कोले सम्पदास्थलमा पाँच हजार क्षमताको ध्यानकेन्द्र निर्माण, मायादेवी जीर्ण मन्दिरबारे चर्चा भएको थियो। विश्व सम्पदा कमिटिको बैठकमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा ल्हारक्याल लामा, कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा गणेश पाण्डेय, कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य, बरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राई, वरिष्ठ पुरातत्व अधिकृत हिमालकुमार उप्रेती सहभागी छन्।
