काठमाडौं । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे सुनुवाइका लागि १० वटा रिट शुक्रबार परेका थिए । कतिपय सरोकारवालाहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरेर टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक विपरीत भएको दाबी पनि गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत खुलेकै दिन १० रिट दर्ता भएका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी पर्शुराम पाण्डे, स्वागत नेपालसहित १० जनाले रिट दायर गरेका थिए ।
यसबारे मुद्दा गएको खण्डमा अदालतले कुनै एउटा सेवा प्रदायक बन्द गर्ने निर्णय भन्दा पनि यस्तो निर्णयले नागरिकको मौलिक हक हनन हुन्छ वा हुँदैन भनेर हेर्न सक्ने कानुनका जानकारी बताउँछन। सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइनुको कारणबारे बताए पनि त्यसको कानुनी पक्ष उल्लेख गरेर कुन कानुन र नियमका आधारमा त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाइयो भन्ने प्रस्ट गरेको छैन।
संविधान र कानुनका जानकारहरूका अनुसार सरकारले कानुन बनाएको अवस्थामा भने निश्चित अवस्थाहरूमा सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरू नेपालमा बन्द गर्न सक्छ।
सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई नियमनका लागि सरकारले संसद्बाट पारित गराएर कानुन बनाउन नै बाँकी रहेको छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जाललाई परम्परागत माध्यमलाई नियमन गर्ने कानुनहरू मात्रै छन्। सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइन माध्यमलाई नियमन गर्न तिनीहरूले सक्दैनन्।
नेपालमा अनलाइन सञ्चार माध्यम र अन्य सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्री नियमनका लागि विद्युतीय भुक्तानी नियमनका लागि ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गर्ने गरिएकोप्रति सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
नेपाल दुरुसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा विभिन्न वेबसाइटहरूको निरन्तर अनुगमन गर्दै हालसम्म ५,००,००० भन्दा बढी त्यस्ता सामग्री उपलब्ध हुने वेबसाइटहरू बन्द भइसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन। प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी र अनलाइन जुवासम्बन्धी पनि १०० वटा भन्दा बढी वेबसाइट बन्द गरिएका छन्। तर, बन्द गरिएका भनिएका यी साइटहरु केही प्रयोगकर्ताहरूले भीपीएन र विशेष प्रकारका ब्राउजर प्रयोग गरेर प्रतिबन्धित साइट र एप खोल्ने गरेको पाइएको छ।
