काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पोखराको फेवाताल किनारामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टले भवन निर्माण गरेको ठहर गरेको छ।
रिसोर्टले अवैध संरचना निर्माण गरेको, संरचनाको अधिकांश भाग फेलातालको हाइ फ्लोड विन्दुबाट ६५ मिटरभित्र परेको, होटल तथा भवन निर्माण अनुमति बमोजिम नदेखिएको हुँदा अनधिकृत रुपमा निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचना हटाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो।
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले सञ्चालन गरेको उक्त रिसोर्ट तालको मापदण्ड मिचेको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फु्यालको संयुक्त इजलासले असार ४ गते पर्यटन व्यवसायी शाक्यको रिसोर्ट अवैधानिक भएको फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्चले सो फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि पूर्णपाठ नआउँदा उक्त संचरना भत्काउने बाटो खुलेको थिएन। फेवातालको किनारदेखि ६५ मिटरभित्र क्षेत्रफल मिचेर उक्त रिसोर्टको मूल गेटसहित ग्यारेज, मिटिङ हलसहित आठवटा संरचना निर्माण गरिएको खुलासा भएको थियो।
सर्वोच्चले उक्त संचरना भत्काउनेदेखि सबै अनुमति रद्ध गर्न र जग्गाहरू फेलातालको नाममा कायम गर्न समेत आदेश दिएको छ। ‘नगर विकास समितिको सिफारिसका आधारमा भनी २०६६/०५ /२४ मा सराङ्कोट गाउँपालिकाले कुनै बैठक नराखी सचिवको उकल इच्छा बमोजिम पत्रको आधारमा भवन तथा संरचना निर्माणको स्वीकृति दिएको पत्रलाई स्वीकृत प्राप्त भयो भन्ने लिखित जवाफकर्ता पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिको अस्वभाविक र कानुन सम्मतसमेत रहेको पाइएन,’फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख।
सार्वजनिक महत्व बोकेको संरक्षित सम्पदाहरूलाई सार्वजनिक हितबाहेक अन्य निजी तथा व्यवसायीक लाभका लागि निजी सम्पत्ति सरह प्रयोग गर्नु वा गर्न दिनु सार्वजनिक विश्वास तथा हित विपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
‘फेवाताल प्राकृतिक,जैविक विविधता, वातावरण तथा पारिस्थितिक प्रणालीका रुपमा संवेदनशिल र रमणीय सौन्दर्यले भरिपूर्ण भएको सार्वजनिक महत्व बोकेको संरक्षित सम्पदाहरूलाई सार्वजनिक हित बाहेक अन्य निजी तथा व्यवसायीक लाभका लागि निजी सम्पत्ति सरह प्रयोग गर्नु वा गर्न दिनु सार्वजनिक विश्वास तथा हित विपरीत हुन जाने देखिन्छ । यसमा मुख्यतः प्रत्यर्थी पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिले होटल तथा भवन निर्माणका लागि प्राप्त गरेको भनेको मिति २०६६।०५ । २४ को पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको सिफारिश पत्र र सोही मितिमा सराङ्कोट गा.वि.स को सचिवको हस्ताक्षरको स्वीकृतपत्र कानून बमोजिम जारी भएको नदेखिनुका साथै रिसोर्टले संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेको कि.नं. १७३, ३०४ र ३०५ का जग्गाहरू सार्वजनिक पर्ति जग्गा रहेको भन्ने देखिएको र वि.स. २०१८ साल देखि वि.स. २०३१ सालसम्म फेवातालको कायम रहेको जग्गा र सोको डिलको जग्गासमेत मालपोत ऐन,२०३४ को दफा २४ ले स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा सो विपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्तासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
पार्क भिलेजले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले तोकेको मापदण्डको अधिनमा रहि फेवाताल किनाराको हाइ फ्लोड लेभल को कंक्रिट पिलरबाट ६५ मिटर बाहिर पर्नेगरी आफ्नो हक भोगको जग्गामा सेफ्टी टयांकी र होटलको फोहोर व्यवस्थापन गर्नेगरी प्रदूषण नहुने व्यवस्था मिलाइ कम्पनीको भवन निर्माण गरेको दावी गर्दै आएको छ।
यसैगरी सर्वोच्चले पोखराको फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संचरना ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश दिएको छ। फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दु (High Flood) किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर,भवन,व्यापार व्यवसाय,होटल रेष्टुरा,रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत,सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हटाउन आदेश दिएको हो। फोटो : फाइल
