काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनकै एक घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नसक्ने जनाएपछि उक्त विधेयक अलपत्र पर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक भूतप्रभावी भएको बहाना निकालेर जसपाले साहुको पक्षमा विधेयक बनाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ ।
सत्ता गठबन्धनबीच नै विधेयकलाई लिएर मतभेद देखिएपछि यसको लाभ मिटरब्याजीलाई नै पुग्ने संशय बढेको हो । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपा नै विरोधमा उत्रिएपछि उक्त विधेयक पारितको प्रक्रियाबाट पन्छाइएको छ । जसपाको विरोधपछि सरकार पनि विधेयक अघि बढाउन हच्किएको छ ।
विधेयकमा ऋणको लिखत स्थानीय तहबाट ६ महिनाभित्र प्रमाणित गर्नुपर्ने, कसुरजन्य कार्य गरेमा ७ वर्ष जेल र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने सरकारको प्रस्ताव गलत भएको भन्दै जसपाले संशोधन हालेको छ । संशोधन नगरी विधेयक पारित गर्न खोजेमा विपक्षमा मतदान गर्ने जसपाको चेतावनीपछि प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा यो विधेयकले स्थान पाउन सकेन । ‘जसपा मिटरब्याजपीडितको भन्दा पनि मिटरब्याजी साहुको पक्षमा किन उभियो भन्ने हामीले पनि बुझ्न सकेका छैनौं,’ गठबन्धनका एक नेताले भने ।
निर्वाचनका बेला आर्थिक सहयोग दिने, ऋणीहरूलाई मत हाल्न बाध्य पारेकै कारण जसपा मिटरब्याजीको पक्षमा लागेको हुन सक्ने ती नेताको शंका छ । विधेयक अघि बढाउँदा गठबन्धन नै धरमर हुने भयले सरकारले नै उक्त विधेयक अघि बढाउन नचाहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आरोप लगाए । ‘सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच खटपट हुने भएपछि बिहीबारको बैठकको कार्यसूचीमा यो विधेयक राखिएन,’ उनले भने, ‘सरकार मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न गम्भीर हुनुको साटो सरकार टिकाउन लागिपरेको प्रमाणित भयो ।’
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले भने उक्त विधेयक पारित गर्न सरकार पछि नहट्ने जिकिर गरे । ‘सरकारले जुन उद्देश्य राखेर विधेयक अघि बढाएको हो, पारित गर्न पछि हट्दैन । सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलहरूसँग छलफलपछि विधेयक पारित गर्छौं,’ उनले भने । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विधेयक अघि बढाउन कानुनमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धन दलका मुख्य सचेतकसँग शुक्रबार छलफल गरेका थिए । छलफलपछि विधेयक अघि बढाउन सत्ता गठबन्धनबीच सहमति भएको एक नेताले बताए । शनिबार दिउँसो पनि विज्ञहरूसहित छलफल हुने जसपाका मुख्य सचेतक प्रदीप यादवले बताए । ‘सत्ता गठबन्धनका अरू दल पनि विधेयक संशोधन गर्न तयार छन्,’ उनले थपे, ‘अन्य कानुनसँग नबाझिने र भूतप्रभावी कानुनी व्यवस्था नराख्ने सर्तमा हाम्रो समर्थन रहन्छ ।’
असार २० यता संसद्को कार्यसूचीमा मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिता संशोधन गर्ने मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक राख्ने र हटाउने क्रम जारी छ । यससम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । विधेयक रोक्न विपक्षी दल लागेको सरकारले आरोप लगाइरहँदा शुक्रबारदेखि भने रोक्न को लागिपरेको रहेछ भन्ने उदांगो भएको परियारले बताए ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको कार्यसूचीमा मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएकामा आपत्ति जनाए । उनले सदनमा विधेयक प्रस्तुत नभए रास्वपाले संसद् चल्न नदिने चेतावनीसमेत दिए । ‘यसअघिको बैठकमा कार्यसूचीमै थियो । हामीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत त्यसलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थियौं । तर आजको कार्यसूचीमा यो किन आएन ?,’ शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले भने, ‘यो कसका कारणले रोकियो ? सरकारले जानकारी दिनुपर्छ । मिटरब्याजको पीडाबाट जनता जीवनमरणको दोसाँधमा छन् । हामी फास्ट ट्र्याकबाट पास गराउन प्रतिबद्ध छौं ।’
मिटरब्याजपीडितहरू मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट खाली खुट्टा ११ दिन हिँडेर चैत दोस्रो साता काठमाडौं आएका थिए । उनीहरू ब्याजलाई पनि साँवामा गाभ्दै हिसाब बढाउने गरेको, ऋण चुक्ता हुँदासमेत जग्गा फुकुवा नगरिएको भन्दै मिटरब्याजपीडितले घरजग्गा फुकुवा गरिदिन र साहुको दुष्चक्रबाट छुटकारा दिलाइदिन सरकारसमक्ष हारगुहार माग्दै आएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद रघुजी पन्तले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक संसद्मा नल्याएको प्रति आक्रोश पोखे । सत्तापक्षले एमालेका कारण विधेयक पास भएन भनेर भ्रम फैलाउँदै हिँडे पनि सदन निर्बाध चल्दा पनि विधेयक कार्यसूचीमा नराखिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।
‘एमालेको अवरोधका कारण विधेयक पास भएन भन्दै हिँड्नुभएको थियो । आज हामीले हाउस रोकेका छैनौं, तर विधेयक कार्यसूचीमा नै छैन,’ उनले भने । संसद्मा ल्याउन के कारणले रोकिएको हो, त्यसबारे प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उनले माग राखे । ‘विधेयक आफू नल्याउने अनि दोष प्रतिपक्षको थाप्लामा हाल्ने ?,’ उनले भने, ‘यो स्वाभाविक भएन ।’
