काठमाडौं । काठमाडौं पोडवे प्रा.लि.ले लुम्बिनीमा करीब ३ अर्ब लागतमा पोड–वे बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी पोड–वे बनाउन गरिएको प्रस्तावमा योजना आयोगले छलफल गरिरहेको छ ।
पोड–वे मास ट्रान्सपोटेसनको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि हो । यो २ देखि ४२ सीट हुने स्ट्रीङ्ग टेक्नोलोजीमा आधारित विद्धुतिय सवारी हो । विकसित मुलुकहरूमा यातायातको नयाँ प्रविधिकोरूपमा पोड–वेको निर्माण व्यापक रुपमा भइरहेको छ ।
लुम्बिनीमा पोड–वे बनाउने गरी योजना आयोग र पुरातत्व विभागमा प्रस्ताव पेस गरिएको काठमाडौं पोडवे कम्पनी प्रा.लि.का उपाध्यक्ष निल भट्टराईले जानकारी दिए ।
कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षबाट लुम्बिनीमा पोड–वे बनाउने योजना सहित विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य हुन लागेको उनले बताए ।
युरोपियन स्ट्याण्डर्डमा पोड–वे बनाउँदा प्रति किलोमिटर करीब ४० देखि ५० करोड खर्च लाग्ने भट्टराईले बताए ।
आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरुलाई लुम्बिनी अवलोकनमा सहज बनाउने गरी ६ किलोमिटर पोड–वे बनाउने प्रस्ताव योजना आयोगमा पेस गरिएको भट्टराईले बताए ।
लुम्बिनी गुरू योजना क्षेत्रभित्रको मनास्ट्री र साँस्कृतिक क्षेत्रको अवलोकन गर्न सहज बनाउने गरी पोड–वे निर्माणको प्रस्ताव गरिएको भट्टराईले बताए ।
अन्य काठमाडौं उपत्यका लगायत धेरै स्थानमा निर्माण गर्ने गरि कम्पनी अगाडि बढे पनि नितिगत समस्या भइरहेको उनले बताए। उनले पोडवे सम्बन्धी प्रविधिका बारेमा योजना आयोग लगायत भौतिक योजना मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण तथा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिती लगायत काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका सम्पुर्ण पालिका हरुसंग विभिन्न चरणमा छलफल गरि अन्तरक्रिया गरेको उनले बताए। यस्तै योजना आयोगले पनि नीतिगत व्यवस्था भविष्यमा गर्दै लैजाने भएपछि लगानी बोर्डमार्फत योजना अगाडि बढाउन सहज हुने उनले बताए ।
यस आर्थिक वर्षबाट पोड वे निर्माणको गतिले तिव्रता पाउने लक्ष्य लिएका छौं,’ उनले भने । लुम्बिनीमा पोड–वे बनाउनको लागि लुम्बिनी विकास कोषले आवश्यक अध्ययन गरि अनुमति प्रदान गर्न पुरातत्व बिभागलाई सिफारिस गरिसकेको उनले बताए।पुरातत्व विभागको पनि स्वीकृति चाहिने भएकाले अनुमतिका लागि आवेदन गरि सकिएको उनले बताए ।
असार भित्रमा नै सम्बन्धित निकायहरुबाट अनुमति आउने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।
पुरातत्व बिभागबाट स्वीकृति पाएसँगै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने भट्टराईको भनाई छ ।
मास ट्रान्सपोर्टेशनमा पोड–वे नयाँ प्रविधि भएको र यसका लागि आवश्यक नीति नभएकाले काम गर्ने अनुमति पाउन समय लागेको उनले बताए ।
सरकारी निकायले निर्माण स्वीकृति दिए देशव्यापीरुपमा पोड–वे बनाउँदै जाने योजना रहेको भट्टराईले बताए ।
