आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले काठमाडौँका नदी किनाराका बस्ती हटाउन महानगरले पहल अघि बढाउँदा जनता उचाल्ने काम भइरहेकाे आरोप लगाएका हुन्।
मेयर शाहले खोलाको मापदण्डको कानुन आफैँ बनाउने तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा जनता उचालेर महानगरपालिकाको नेतृत्वको विरोध गर्ने काम बन्द गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागी भएको परिषददेखि न्यायाधीश आउने। सरकार आफ्नै। कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौँ महानगरलाई? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ।’
उनले काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइँने पनि तर्क गरेका छन्।
‘तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय पाउनु हुन्न। तपाइँकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर। निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला,’ बालेनले लेखेका छन्।
उनले नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने नदी किनाराका कुनै घर नभत्किने बताएका छन्।
‘तपाइँको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन। निश्चिन्त रहनुहोस्, भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले। ५० वर्ष पहिलेको तीनकुने कोमुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलार दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन। तपाइँको लागि हामी छँदै छौँ, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि। जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरि हाल्नेछौँ त्यतिनजेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो।’
केही दिनअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहित केही एमाले नेताले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई भेटर काठमाडौँको नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए। सोही कुरा तर्फ इंगित गर्दै बालेनले लेखेकाहुन
