‘आँगनको सिंहदबार’का रूपमा हेरिने स्थानीय तहहरूको आफ्नै प्रशासकीय भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये अझै दुई सय ५० भाडाकै भवनमा छन् । यस्ता भवनबाट पटक–पटक कार्यालय सार्नुपर्दा सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवै समस्या पर्ने गरेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार हाल एक सय ३६ स्थानीय तहका भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । एक सय १३ स्थानीय तहले भवन पाएका छन् । प्रशासकीय भवन निर्माणमा विभागले हालसम्म पाँच अर्ब दुई करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जनाएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेका अनुसार प्रशासकीय भवन नहुँदा सेवा प्रवाहका जटिलता हुने गरेको छ । ‘राजनीतिक सहमति, बजेट अभाव, भूगोलको सुनिश्चितता नहुनुलगायतका कारण केही स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन निर्माण हुन सकेको छैन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘आफ्नै प्रशासकीय भवन नहँुदा सेवा प्रभावमा जटिलता, तीव्रगतिमा काम गर्न नसक्नुलगायतका समस्या देखिएका छन् ।’ उनका अनुसार महासंघले आफ्नै प्रशासकीय भवन नभएका स्थानीय तहको भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाको तुलनामा नगरपालिकाहरू धेरैले भवन बनाएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले प्रशासनिक भवनविना सेवा प्रभावमा असहज हुने हुँदा भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिँदै आएको बताए । ‘प्रशासकीय भवन नभएका केही नगरपालिकाले तत्कालीन नगरपालिका, गाउँ विकास समिति (गाविस)को भवन प्रयोग गरिरहेका छन् । नगरपालिकामा धेरै कर्मचारी, धेरै शाखा हुने भएकाले ती भवन अपुग छन् । भएका भवन कागजपत्र सुरक्षित राख्नेदेखि अपांगतामैत्री, महिलामैत्री छैनन् । त्यसैले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीलाई असर पर्ने गरेको छ,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने ।
पाँच वर्षमा कति बने प्रशासकीय भवन ?
स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले स्थानीय पूर्वाधार विभागले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोे थियो । कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण मुख्य लक्ष्य राखिएको थियो । यसैअनुरूप आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ११ स्थानीय तहका भवन निर्माण सम्पन्न भएको थियो । यस्तै, ०७७/०७८ मा २९ स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न भएका थिए भने ०७८/०७९ मा २० स्थानीय तहका भवन बनेका थिए । ०७९/०८० मा २७ प्रशासकीय भवन निर्माण भएका थिए भने ०८०/०८१ मा २६ स्थानीय तहले आफ्नै प्रशासकीय भवन पाएका थिए । यस अवधिका जम्मा एक सय १३ स्थानीय तहले प्रशासकीय भवन पाएको विभागको भनाइ छ । कार्यक्रम सुरु हुनुअघि दुई सय १४ स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन मात्र सेवा सञ्चालनका लागि योग्य थिए ।
विभागकी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शोभा श्रेष्ठका अनुसार प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि धेरै स्थानीय तहबाट माग आइरहेको भए पनि बजेट अभावका कारण त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । ‘हामीले कार्यविधिअनुसार भवन निर्माणका लागि बजेट प्रवाह गरिरहेका छौँ । तर, हामीसँग नै बजेट अभाव भएकाले माग आए पनि बजेट विनियोजन गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भनिन् ।
देशकै जेठो काठमाडौं महानगरसमेत भाडाको भवनमा
देशकै जेठो महानगर काठमाडौं महानगरपालिकाको समेत आफ्नै प्रशासकीय भवन छैन । आफ्नै प्रशासकीय भवन नहुँदा महानगरको २९ विभाग विभिन्न ठाउँमा छरिएपछि कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाको भाडाको भवनमा सरेको छ । महानगरले सुरुवाती पाँच वर्षका लागि मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने सम्झौता भएको छ भने पाँच वर्षपछि १० प्रतिशतले भाडा बढ्नेछ । महानगरले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको पालामै काम अगाडि बढाए पनि पटक–पटक अदालतको चक्कर काट्नुपरेपछि भवन निर्माण अन्योलमा छ । ‘अदालतमा परेको मुद्दाको टुंगो त लाग्यो । तर, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे निक्र्योल हुन नसक्दा काम रोकिएको छ । निर्माणस्थल झाडीमा परिणत भएको छ,’ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने । ०८० असोज मसान्तमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी असोज ०७८ मा तत्कालीन मेयर शाक्यले भवन शिलान्यास गरेका थिए ।
