कोलम्बो । श्रीलङ्कामा अनपेक्षितरूपमा आएको आर्थिक सङ्कटका कारण भएको देशव्यापी आन्दोलनले निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई विस्थापित गरेपछि सेप्टेम्बरमा पहिलो पटक उक्त पदका लागि मतदान हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
सन् २०२२ को आर्थिक मन्दीका कारण महिनौंसम्म खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभाव भएपछि हुन लागेको यो निर्वाचन जनताको मनोदशाको पहिलो परीक्षण हुनेछ ।
सडक प्रदर्शनका कारण आफ्ना पूर्ववर्तीलाई देश छोड्न बाध्य बनाएपछि पदभार ग्रहण गरेका ७५ वर्षीय राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले आफू चुनाव लड्ने योजना रहेको सङ्केत गरेका छन् ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बेलआउट प्याकेज पूरा गर्न उनको नेतृत्वको सरकारले लागू गरेको मितव्ययिताका उपायहरूको विरोधमा अभियान चलाउने कम्तिमा दुई प्रतिद्वन्द्वीहरूको सामना गर्नेछन् ।
कमजोर आर्थिक पुनरुत्थान र जीवनयापनको लागतका विषयमा स्थानीय असन्तोषसँग जुधिरहेको देशमा आयोगले घोषणा गरेको निर्वाचनको पाँच हप्ते अभियान सेप्टेम्बर २१ मा टुङ्गिनेछ ।
सन् २०२२ मा मुलुक अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निस्कँदा आर्थिक मुद्दाहरू यस अभियानमा हावी हुने अपेक्षा गरिएको छ, जब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ७.८ प्रतिशतले खुम्चिएको छ।
सङ्कटको चरमोत्कर्षमा रहेको मुद्रास्फीति ७० प्रतिशतको शिखरबाट सामान्य स्तरमा फर्किएको छ ।
विक्रमासिङ्घेले सन् २०२२ को सरकारी डिफल्टपछि चीनलगायत द्विपक्षीय ऋणदाताहरूसँग श्रीलङ्काको ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको विदेशी ऋणको पुनर्संरचनाका लागि पनि सफलतापूर्वक वार्ता गरेका छन् ।
तर कर वृद्धि गरेर र उदार उपयोगिताअनुदान फिर्ता लिएर सरकारका पुस्तकहरूलाई सन्तुलित गर्ने उनको नीतिहरू जनताका लागि गहिरो अलोकप्रिय छन् ।
आर्थिक सङ्कटको चरमोत्कर्षमा देखिएको महिनौंलामो खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभाव अहिले टाढाको कुरा भए पनि धेरै श्रीलङ्कावासीले विक्रमासिङ्घेको मितव्ययिताका उपायहरूले उनीहरूलाई आफ्नो गुजारा चलाउन सङ्घर्ष गर्नुपरेको बताएका छन् ।
विपक्षी दलले विक्रमासिङ्घेले गत वर्ष गरेको दुई अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलरबराबरको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को बेलआउटका शर्तमा पुनः वार्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राष्ट्रपतिका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी ५७ वर्षीय सजिथ प्रेमदासा छन् । उनि एक समयका पार्टीका सहयोगी र वर्तमान विपक्षी नेता छन् ।
प्रेमदासाले आर्थिक सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् तर विक्रमासिङ्घेले राज्यको राजस्व बढाउन लगाएको कर वृद्धिलाई कम गरेर जनतालाई राहत दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
