नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई स्वतः अवकाश हुने व्यवस्थाको विनियमावली संशोधन सहितको २१ बुँदे सम्झौतापछि नेपाल टेलिकमको २१ दिन लामो कर्मचारी आन्दोलन स्थगित भएको छ । टेलिकम व्यवस्थापनविरुद्ध कर्मचारीले साउन ५ गतेदेखि सुरु गरेको उक्त आन्दोलन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको पहलमा २१ बुँदे सहमति पछि स्थगति भएको हो ।
उक्त सम्झौतामा कम्पनीको ११ तहमा पाँच वर्ष र १० तहमा आठ वर्षको सेवा अवधि पुगेपछि स्वतः अवकाश हुने पुरानै व्यवस्था कम्पनीको कर्मचारी विनियमावली २०७८ मा कायम हुने गरी संशोधनका लागि लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउने सहमति भएको छ । साथै कर्मचारीहरुले कम्पनीको खस्किँदो आम्दानी वृद्धि गर्न आगामी तीन महिनाभित्र व्यावसायिक रणनीति तथा कार्ययोजना बनाइ लागूसमेत गर्न व्यवस्थापनसँग सहमति गरेको छ ।
यसबााहेक चालू आवमा फोरजी एलटीई आयोजनाको बाह्य तेस्रो पक्षीय तथा आन्तरिक स्रोतबाट प्राविधिक तथा कार्यसम्पादन परिक्षण गर्न सहमति भएको छ ।
लिज लाइन सेवाका वितरण तथा लेखाङ्कनलाई व्यवस्थित तथा थप प्रभावकारी बनाउन लिज लाइन अटोमेसन एलएलए सिस्टम, लिज लाइन बिलिङ एलएलबी सिस्टम र लिज लाइन सर्भे एलएलएस सिस्टमहरुलाई समायोजना गरी तीन महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ ।
